Rajasthan Disabled CSR Fund: राजस्थान सरकार ने दिव्यांगजनों के कल्याण करने के लिए इस योजना की पहल की है, जिसका मुख्य उद्देश्य दिव्यांगजनों को आत्मनिर्भर बनाना है। इस योजना के तहत एक बैठक में दिव्यांगजनों के हितों और सुविधाओं को लेकर कई फैसले लिए गए हैं।
इस योजना के तहत दिव्यांगजनों के कल्याण को लेकर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत द्वारा राज्य दिव्यांगता सलाहकार बोर्ड की बैठक में उनके हितों और सुविधा को लेकर कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं, जिसमें सबसे जरूरी निर्णय बड़े उद्योगों के सीएसआर फंड को दिव्यांगों के सुधार और सुविधाओं में लगाने का लिया गया है। इसके साथ सुगम्य भारत अभियान के तहत सार्वजनिक स्थनों और सरकारी भवनों को दिव्यांगजनों के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान करने के भी फैसले लिए गए हैं।
विशेष कैंप का आयोजन
दिव्यांगजनों को एक सामान्य लोगों की तरह अनुकूल वातावरण दिए जाने के लिए यूडीआईडी कार्ड बनाने की प्रक्रिया को तेज कर दिया गया है। जिसमें दिव्यांगजनों के लिए विशेष कैंप आयोजित किए जाएंगे। इस तरह के विशेष कैंप का आयोजन करने का मुख्य उद्देश्य दिव्यांगजनों को मुख्यधारा में लाना होता है।
दिव्यांगों के लिए सुविधाओं का प्रावधान
दिव्यांगों के लिए सबसे पहली सुविधा सीएसआर फंड की होगी जिसमें उद्योगों से आए हुए फंड को दिव्यांग लोगों के कल्याण के लिए काम में लिया जाएगा। इसके लिए सरकार ने कदम भी उठा लिए है, जिसकी प्रक्रिया मे तेजी देखने को भी मिलेगी।
इस योजना के तहत दिव्यांगता को मुख्यधारा से जोड़ने का प्रयास किए जाएंगें, जिसमें सामाजिक न्याय मंत्री ने कहा है कि दिव्यांगता बाधा नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत का अवसर है। सरकार उनके लिए हरसंभव प्रयास करेगी। दिव्यांगजनों के लिए यूडीआईडी कार्ड बनाए जाएंगें। सरकार द्वारा दिव्यांगजनों के लिए पंचायतों से लेकर जिलों तक विशेष कैंप का आयोजन किया जाएगा।
सुगम्य भारत अभियान के तहत दिव्यांगजनों के लिए नए आयाम तैयार किए जाएगें, जिसमें सार्वजनिक जगहों, धार्मिक स्थनों और सरकारी भवनों के वातावरण को दिव्यांगजनों के लिए अनुकूल बनाने की व्यवस्था की जाएगी। इसमें सिलिकोसिस और दिव्यांग कल्याण के लिए व्यवस्था के लिए फैसला लिया गया है, जिसमें गंभीर बीमारियों और दिव्यांगता के बीच जुड़ाव पर चर्चा के साथ इन योजनाओं के लिए प्रभावी फैसले लिए जाएगें।
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