Rajasthan Budget 2025-26: राजस्थान सरकार का आगामी बजट राज्य के नागरिकों को बड़े तोहफे देने जा रहा है। माना जा रहा है भविष्य की बढ़ती ऊर्जा जरूरतों को देखते हुए भजनलाल सरकार का ऊर्जा विभाग रूफटॉप सोलर योजना को बढ़ावा दे सकती है।
इस योजना के तहत राज्य में केंद्र सरकार की सहायता के अतिरिक्त राज्य की ओर से भी उपभोक्ताओं को सब्सिडी देने पर जोर दिया गया है। यदि ऐसा हुआ तो 19 फरवरी को प्रस्तुत होने वाले बजट से लगभग मुफ्त बिजली पाने का रास्ता साफ हो जाएगा।
ग्रीन एनर्जी पर केंद्रित होगा बजट
भजनलाल सरकार में डिप्टी सीएम दीया कुमारी ने बजट 2025-26 के बारे में संकेत देते हुए कहा था कि इस बार का बजट ग्रीन एनर्जी पर केंद्रित होगा। इससे स्पष्ट हो जाता है कि राजस्थान सरकार राज्य के खर्च को घटाने की दिशा में सबसे अधिक जोर घरेलू सौर ऊर्जा उपयोग पर देने जा रही है। वर्तमान सरकारी स्तर पर मुफ्त बिजली योजना में दी जा रही हजारों करोड़ रुपए की डायरेक्ट सब्सिडी नहीं देनी पड़ेगी।
5 लाख घरों पर लगाने का लक्ष्य
राजस्थान सरकार ने अगले साल तक राज्य के 5 लाख घरों में रूफटॉप सोलर लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। लेकिन अभी तक मात्र 26000 घरों में ही इंस्टॉल कर सकी है। केंद्र सरकार की ओर से 2 किलो वॉट तक रूफटॉप सोलर प्लांट इंस्टॉलेशन लागत 1 लाख रुपए है। इस पर 60000 रुपए तक की सीधी सब्सिडी राशि प्रदान कर रही है।
सोलर इंडस्ट्री के अनुसार इसकी लागत लगातार बढ़ते हुए 1.20 लाख रुपए तक पहुंच गई है, जिसको लेकर राज्य सरकार 20000 रुपए प्रति 2 किलोवाट के हिसाब से अतिरिक्त सब्सिडी बढ़ाकर कुल 80000 रुपए देने का प्रावधान बजट में करने की योजना बना रही है।
लक्ष्य से पीछे होने का कारण मुफ्त बिजली योजना
विशेषज्ञों की मानें तो औद्योगिक सौर ऊर्जा उपयोग में देश में आगे रहने वाला राजस्थान घरेलू सौर ऊर्जा लक्ष्य में पीछे है, इसका मुख्य कारण सरकार द्वारा जारी पारंपरिक ऊर्जा मुफ्त बिजली योजना है। जिसके कारण आम जनता रूफटॉप सोलर में निवेश करने में हिचक रही है।
राजस्थान अक्षय ऊर्जा संघ के अध्यक्ष अजय यादव के अनुसार “लोगों को पारंपरिक ऊर्जा से सौर ऊर्जा पर शिफ्ट करने हेतु 80 प्रतिशत सब्सिडी देने का प्रावधान कर लगभग मुफ्त कर देना चाहिए।”
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