Bhajan Lal Government Reviewed the Decisions of Gehlot Government: राजस्थान की भजनलाल सरकार ने सत्ता प्राप्ति के बाद से ही गहलोत सरकार के अंतिम 6 माह में किए गए फैसलों की समीक्षा के लिए कमेटी गठित की थी। इस कमेटी के अध्यक्ष जोगाराम पटेल द्वारा लगभग सवा साल तक चली लंबी जांच प्रक्रिया के पूरी होने पर चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। इस दौरान कमेटी ने 450 से भी अधिक प्रकरणों में ली गई निर्णय प्रक्रिया पर गहन अध्ययन किया। जिसमें प्रमुख रूप से गहलोत सरकार के द्वारा किए गए भूमि आवंटन, नीतिगत निर्णयों, वित्तीय स्वीकृतियों तथा टेंडर प्रक्रियाओँ का गहन मूल्यांकन किया गया।
भूमि आवंटन प्रक्रिया सवालों के घेरे में
समीक्षा समिति ने गहलोत सरकार के द्वारा भूमि आवंटन के फैसलों पर कई सवाल खड़े किए हैं। जांच के दौरान भूमि आवंटन के करीब 300 मामले तो ऐसे पाए गए, जिसमें डिमांड राशि ही जमा नहीं करवाई गई। कमेटी ने अपने सुझावों में कहा है कि-
• जहां आवंटन पत्र तथा कब्जा दोनों दे दिए गए हों ऐसे प्रकरणों का निरस्तीकरण छोड़कर शेष सभी आवंटन को विभागीय स्तर पर निरस्त किया जाए।
• जिन प्रकरणों में डिमांड राशि के बाद भुगतान नहीं हुआ, उनका गहन समीक्षा कर निरस्तीकरण पर निर्णय होगा।
खनन आवंटन भी दायरे में
समिति के द्वारा भरतपुर तथा भीलवाड़ा में खनन आवंटन से जुड़े प्रकरणों की समीक्षा की गई। भूमि आवंटन तथा लाइसेंस प्रक्रियाओं में नियमों के अनुपालन की स्थिति को परखा गया। कुछ प्रकरणों में पुनः परीक्षण करने का सुझाव दिया गया है। समिति ने स्पष्ट किया कि वे केवल उन्हीं निर्णयों पर सुझाव देंगे, जो निहित राजनितिक लाभ, अनियमित तथा व्यावसायिक लाभ के उद्देश्य से लिए गए हैं।
स्वास्थ्य बीमा योजना की समीक्षा
गहलोत सरकार की इस योजना को लेकर समिति ने इसे केंद्र की आयुष्मान योजना से मर्ज कर देने का सुझाव दिया है। ताकि इसका बेहतर क्रियान्वयन सुनिश्चित हो सके। इसके साथ ही अन्य राज्यों के सफल मॉडल के अध्ययन करने की सलाह दी गई है। इसके साथ ही समिति ने करोड़ों रुपए के नान-बीएसआर दरों वाले टेंडर भी जांच के दायरे में पाए हैं। वहीं राजस्थान फार्मास्यूटिकल लिमिटेड के तहत 600 करोड़ के मेडिकल ऋण संदेह के दायरे में पाए गए हैं। समिति ने स्पष्ट कहा कि यदि इसके दुरुपयोग में जो भी अधिकारी दोषी पाया गया, भजनलाल सरकार उस पर कठोर कार्रवाई करेगी।
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