CM Bhajan Lal Unveiled Policies for Investors: राजस्थान के सीएम भजनलाल ने राज्य की अर्थव्यवस्था को दोगुना करने के संकल्प की दिशा में आज एक महत्वपूर्ण कदम आगे बढ़ा दिया है। राज्य को राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के माध्यम से एक आर्थिक शक्ति बनाने के लिए अपने नीतिगत परिवर्तन के रूप में अपनी 9 नीतियों का अनावरण सीएम कार्यालय के एक कन्वेंशन सेंटर में करने जा रहे हैं। जिनके माध्यम से राजस्थान में देशी-विदेशी निवेशकों, उद्योगपतियों के द्वारा भविष्योन्मुखी परियोजनाओं में निवेश के लिए आकर्षित किया जा रहा है। अब तक ग्लोबल समिट के आयोजन हेतु जितने रोड शो तथा संगोष्ठियों के माध्यम से निवेश अनुकूल नीतिगत परिवर्तन के सुझाव राजस्थान सरकार को प्राप्त हुए हैं उन्हीं को ध्यान में रखकर इन नई नीतियों का अनावरण किया जा रहा है।
जानें कौन सी हैं वो 9 नई नीतियां
जब से सीएम भजनलाल शर्मा ने राजस्थान की सत्ता को अपने हाथों में लिया है। उन्होंने पारंपरिक राजनीति को छोड़ देश के सबसे बड़े राज्य को एक आर्थिक शक्ति तथा आधुनिक बनाने के संकल्प के साथ आगे बढ़ाने की नीति अपनाई है। इसी दिशा में जहां उन्होंने सबसे पहले निवेशकों को सुरक्षित राज्य देने के विश्वास दिलाने के लिए कानून व्यवस्था को कठोरता से लागू कर दिया है। तो राज्य में निवेश को सुगम बनाने के लिए सीएम भजनलाल ने शीतकालीन सत्र से पूर्व अपनी अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में निम्न 9 नीतिगत परिवर्तन को स्वीकृति प्रदान कर दी-
1. राजस्थान एमएसएमई नीति-2024
2. राजस्थान निर्यात संवर्धन नीति
3. राजस्थान एक जिला एक उत्पाद नीति-2024
4. एकीकृत क्लस्टर विकास योजना
5. राजस्थान एवीजीसी एंड एक्सआर नीति-2024
6. राजस्थान पर्यटन विकास नीति-2024
7. राजस्थान एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति-2024
8. राजस्थान खनिज नीति-2024
9. राजस्थान एम-सेंड नीति-2024
अर्थव्यवस्था को दोगुना करने तथा नए रोजगार सृजन का लक्ष्य
सीएम भजनलाल को विश्वास है कि उपरोक्त नीतिगत परिवर्तनों से राज्य के लाखों युवाओं के लिए नए क्षेत्रों में स्थानीय रूप से लाखों की संख्या में रोजगार का सृजन होगा। राज्य के पर्यटन, खनन संसाधनों के अतिरिक्त भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप सूचना प्रौद्योगिकी, तकनीकी, शिक्षा, स्वास्थ्य, आधारभूत संरचनाओं के ढांचागत विकास तथा नवीन हरित ऊर्जा के क्षेत्रों में राज्य को सबसे आगे ले जाया जा सकेगा। इन्हीं लक्ष्यों के साथ राजस्थान सरकार राज्य की अर्थव्यवस्था को 2030 तक वर्तमान लगभग 15 लाख करोड़ से लगभग 32 लाख करोड़ तक ले जाने का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ रही है।