Department of Social Justice and Empowerment sent a Proposal to Stop Pension in Rajasthan: राजस्थान के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के द्वारा लाखों लाभार्थियों को दी जा रही पेंशन को रोकने की तैयारी कर ली है। इन लाभार्थियों में बुजुर्गों के साथ ही विशेष योग्यजन तथा एकल नारी सम्मिलित हैं। इसके लिए विभाग के द्वारा एक प्रस्ताव को तैयार कर सीएम कार्यालय को भेज दिया गया है। माना जा रहा है यदि सीएम भजनलाल शर्मा विभाग के इस प्रस्ताव को स्वीकृति दे देते हैं तो राजस्थान के लाखों लाभार्थियों की पेंशन पूरी तरह बंद हो जाएगी।
जानें विभाग के इस प्रस्ताव के पीछे की वजह
बता दें राजस्थान सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ओर से अभी लगभग 91.85 लाख लाभार्थियों को विभिन्न योजनाओं के तहत अलग-अलग पेंशन प्रदान करता है। इनमें मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना, मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना तथा मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना प्रमुख हैं। उपरोक्त सभी पेंशन योजनाओं के तहत विभाग की ओर से लाभार्थियों को 1150 रुपए से लेकर 1500 रुपए प्रति माह तक पेंशन प्रदान की जाती है। कुछ समय पूर्व राजस्थान सरकार द्वारा लाभार्थियों का एक सर्वे कराया गया था। इस सर्वे रिपोर्ट के माध्यम से पता चला कि पेंशन लेने वाले लाखों लाभार्थियों की वार्षिक आय पेंशन पाने की निर्धारित योग्यता से अधिक है।
जानें क्या है विभागीय प्रस्ताव में
बता दें भजनलाल सरकार को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ओर से जो प्रस्ताव सीएम कार्यालय को भेजा गया है, उसके अनुसार सीएम भजनलाल के द्वारा विभाग से सुझाव मांगा गया था कि कोई भी पेंशन लाभार्थी जिसका बिजली का बिल 24 हजार रुपए या उससे अधिक वार्षिक आधार पर भुगतान करता है, उनकी जांच की जाए। इसके अलावा कोई पेंशन लाभार्थी 48 हजार रुपए वार्षिक से अधिक बिजली भुगतान कर रहा है, ऐसे लाभार्थियों की पेंशन को रोक दी जाएगी। विभाग द्वारा स्पष्ट किया गया है कि अभी 24 हजार या उससे अधिक सालाना लाभार्थियों का मामला विचाराधीन है। अभी इस पर निर्णय नहीं लिया है। हम केवल अधिक से अधिक पात्र लाभार्थियों को जोड़ना चाहते हैं।
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