Diya Kumari Introduced Rajasthan Budget 2025-26: राजस्थान सरकार में डिप्टी सीएम एवं वित्त मंत्री दिया कुमारी कल बुधवार 19 फरवरी को विधानसभा में राज्य का बजट 2025-26 प्रस्तुत करेंगी। इससे एक दिन पूर्व ही उन्होंने इस बजट को अंतिम रूप दे दिया।
यह बजट डबल इंजन सरकार के अनुरूप गरीब, युवा, किसान तथा नारी शक्ति के कल्याण के साथ समग्र विकास केंद्रित होगा। इसमें लोकलुभावन घोषणाओं के बजाय 2030 तक राज्य की अर्थव्यवस्था को दोगुना करने के लक्ष्य तथा रोजगारोन्मुखी होगा।
वित्त मंत्री ने बजट को बताया ऐतिहासिक
बजट पेश करने से पहले संकेत देते हुए डिप्टी सीएम ने बताया है कि इस बार का बजट राजस्थान के लिए ऐतिहासिक होने वाला है। इस बार के बजट को सीएम भजनलाल शर्मा के दिशा-निर्देश में और पीएम मोदी के आशीर्वाद से तैयार किया गया है, जिसमें युवाओं तथा राज्य कर्मचारियों सहित सभी वर्गों की जनाकांक्षाओं को समग्र रूप से समाहित किया गया है। बता दें यह बजट राइजिंग राजस्थान इंवेस्टर समिट 2024 के बाद जनता के फीडबैक के आधार पर तैयार किया गया है।
जानें बजट की संभावित खास बातें
1. इंफ्रास्ट्रक्चर तथा परिवहन- इसके तहत जयपुर मेट्रो हेतु अगले फेज की घोषणा, नई इलेक्ट्रिक बसों की खरीद, राजस्थान रोड डेवलपमेंट और मेंटेनेंस प्रोग्राम के साथ नए एक्सप्रेस वे तथा संपर्क मार्ग बनाने की घोषणा हो सकती है।
2. सरकारी कर्मचारी कल्याण- पेंशन और वेतन भत्तों में संभावित बढ़ोतरी के साथ ही आठवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने की घोषणा की जा सकती है।
3. बिजली तथा पानी- जल जीवन मिशन के तहत 10 लाख घरों में कनेक्शन तथा स्मार्ट मीटर लगाने की घोषणा, नए सोलर पार्क के साथ बिजली सुधार के लिए हेम मॉडल लागू करने की घोषणा संभव है।
4. किसान कल्याण- ब्याज मुक्त फसली ऋण योजना के विस्तार, सहकारी बैंकों से किसानों को दीर्घकालीन ऋण देने के साथ ही एमएसपी पर खरीदी जाने वाली फसलों पर बोनस बढ़ाने की घोषणा संभव है।
5. युवाओं के लिए शिक्षा और रोजगार- राजस्थान के युवाओं की उच्च शिक्षा हेतु राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की स्थापना, सभी सरकारी कॉलेजों तथा स्कूलों में खेलने का ढांचागत विकास, जिला स्तर के साथ-साथ जिला उपखंडों में रोजगार मेले लगाना। वहीं 1 लाख से अधिक सरकारी नौकरियों की घोषणा संभव है।
6. महिला सशक्तिकरण योजनाएं- सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेजों में छात्राओं के लिए आरक्षण, कुछ सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण, नए महिला थानों की स्थापना, हर बड़े शहर में पिंक बस सेवा की शुरुआत के साथ ही सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं की सुरक्षा के लिए गश्ती दलों की संख्या बढ़ाई जा सकती है।
7. स्वास्थ्य सेवाएं- हर जिले में मेडिकल कॉलेज, डॉक्टर्स तथा पैरामेडिकल स्टॉफ की भर्ती, जन औषधि केंद्र की संख्या बढ़ाना, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर और ब्लड बैंक की स्थापना, बाइक एंबुलेंस के साथ ही मेंटल हेल्थ डॉक्टर्स की नियुक्ति की घोषणा हो सकती हैं।
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