Bhajanlal Government Recognized Gram Panchayats: राजस्थान सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं के पुनर्गठन के लिए महत्वपूर्ण फैसला ले लिया। भजनलाल सरकार ने वन नेशन वन इलेक्शन की दिशा में ग्राम पंचायतों के नए स्वरूप को लेकर 5 सदस्यीय एक नई कैबिनेट कमेटी का गठन कर दिया।
जिसकी अध्यक्षता की जिम्मेदारी शिक्षा मंत्री मदन दिलावर को सौंपी गई है। जो पंचायती राज संस्थाओं के पुनर्गठन के साथ ही पुनर्सीमांकन भी करेगी। राज्य सरकार का यह कदम तेज ग्रामीण विकास कार्य के साथ ही ग्रामीण प्रशासनिक गतिविधियों को और अधिक प्रभावी बनाएगी।
जनता से होगा प्रशासन का जुड़ाव
राजस्थान सरकार ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों का पुनर्निधारण कर ग्रामीण प्रशासनिक व्यवस्थाओं को और अधिक प्रभावी करने के लक्ष्य के साथ आगे आई है। उसका मानना है कि इस परिवर्तन से राज्य की योजनाओं का सुचारू रूप से ग्रामीण अंचलों में क्रियान्वयन सुनिश्चित होगा। जिससे जनता और संस्थाओं के मध्य का संबंध अत्यधिक सुगम होगा। बेहतर प्रशासनिक सेवाओं का लाभ सुनिश्चित होगा।
क्या होगी पुनर्गठन की प्रक्रिया
सबसे पहले राजस्थान सरकार पंचायती राज अधिनियम 1994 के अंतर्गत एक पुनर्गठन प्रस्ताव तैयार करेगी। जिसको सार्वजनिक रूप से जनता के सामने रखकर उसकी राय मंगवाई जाएगी। संभावित स्वरूप के अनुसार ग्राम पंचायतें एक पंचायत समिति से दूसरी पंचायत समिति में स्थानांतरित हो सकेगी। जिसके स्थानांतरण प्रक्रिया की शक्ति जिला कलेक्टर के पास निहित होगी। ताकि वह ग्राम पंचायतों तथा ग्राम समितियों के पुनर्गठन को क्रियान्वित कर सके।
कैबिनेट कमेटी में शामिल सदस्य
राजस्थान सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं के पुनर्गठन के लिए 5 सदस्यीय गठित कमेटी की जिम्मेदारी शिक्षा मंत्री मदन दिलावर को सौंपी है। इस कमेटी में 4 अन्य सदस्य भी शामिल हैं। जिनमें जवाहर सिंह बेढम, सुमित गोदारा, अविनाश गहलोत तथा गजेंद्र सिंह खींवसर शामिल हैं।
ग्रामीण विकास में आएगी तेजी
राजस्थान सरकार के द्वारा गठित कैबिनेट सब कमेटी पंचायती राज संस्थाओं के पुनर्गठन की दिशा में जल्द ही एक बैठक आयोजित करेगी। जिसमें पुनर्गठन प्रस्ताव पर चर्चा के साथ जनता के सुझाव आमंत्रित किए जाएंगे। राज्य सरकार का मानना है कि इस पुनर्गठन के बाद ग्रामीण विकास में अभूतपूर्व तेजी आएगी। बेहतर प्रशासनिक व्यवस्थाएं ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं तक अधिक पहुंच उपलब्ध कराएगी।
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