देश का ऊर्जादाता बनेगा राजस्थान: ग्रीन बजट का आधार बनेगी अक्षय ऊर्जा, जानिए सीएम भजनलाल के मेगा समझौते की वजह

Rajasthan-Telangana Sign MoU between RVUNL and SCCL: राजस्थान की भजनलाल सरकार ने राज्य को ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बड़ा कदम बढ़ा दिया है। राइजिंग राजस्थान समिटराइजिंग राजस्थान समिट का प्रभाव अब बड़े-बड़े समझौतों के रुप में सामने आने लगे हैं। इस दिशा में कल सोमवार 3 मार्च 2025 को सीएम भजनलाल की मौजूदगी में केंद्र सरकार के सहयोग से आरवीयूएनएल और सिंगरेनी कोलियरीज के मध्य एक अंतर्राज्यीय एमओयू साइन किया गया। इस मौके पर सीएम भजनलाल ने कहा कि हमारा राजस्थान ‘ऊर्जादाता’ की भूमिका निभाएगा।

सीएम ने बताया मील का पत्थर

सीएम भजनलाल ने केंद्र सरकार के सहयोग से राजस्थान तथा तेलंगाना की उपक्रमों आरवीयूएनएल तथा एससीसीएल के मध्य हुए एमओयू को मील का पत्थर बताया। उन्होंने कहा कि देश का सबसे बड़ा राज्य होने के नाते राजस्थान सौर ऊर्जा के क्षेत्र में भरपूर संभावनाओं वाले क्षेत्र के रूप में उभर रहा है। इस अवसर पर सीएम ने सोशल मीडिया साइट X पर लिखते हुए कहा कि “आज मुख्यमंत्री निवास पर राजस्थान और तेलंगाना के बीच 1500 मेगावॉट सौर ऊर्जा एवं 1600 मेगावॉट थर्मल विद्युत संयंत्र के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस अवसर पर तेलंगाना के उपमुख्यमंत्री श्री मल्लू भट्टी विक्रमार्क जी भी उपस्थित रहे।”

2030 के लक्ष्य की दिशा में उठाया हुआ कदम कहा

सीएम भजनलाल ने कहा कि स्वच्छ ऊर्जा नीति 2024 के तहत राजस्थान की ओर से 2030 तक 125 गीगावॉट सौर ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके साथ ही हमने परंपरागत तथा नवीकरण ऊर्जा स्त्रोतों से 2031-32 तक 54 हजार मेगावॉट से अधिक की विद्युत क्षमता का लक्ष्य रखा है। दिसंबर 2024 में आयोजित राइजिंग राजस्थान ग्लोबल समिट 2024 के दौरान कुल 228800 करोड़ रुपए के निवेश के समझौतों पर हस्ताक्षर हुए थे।

राजस्थान में अपार सौर ऊर्जा क्षमता- डिप्टी सीएम तेलंगाना

इस अवसर पर मौजूद तेलंगाना के डिप्टी सीएम एवं ऊर्जा मंत्री मल्लू भट्टी विक्रमार्क ने राजस्थान को सौर ऊर्जासौर ऊर्जा के क्षेत्र में अपार संभावनाओं वाला राज्य बताया। उन्होंने कहा कि राजस्थान की यह क्षमता राज्य का बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेगी। इसके साथ ही तेलंगाना की थर्मल ऊर्जा में उत्पादन दक्षता तथा राजस्थान की असीमित सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता के लिए संपादित एमओयू मिलकर देश में एक नया अध्याय लिखेगी।    

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