8th Pay Commission: 16 जनवरी को भारत के कबिनेट मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 8वें वित्त आयोग की घोषणा की है। केंद्रीय मंत्रियों की बैठक में यह फैसला लिया गया है। इसके बाद अब उम्मीद है कि राजस्थान के सरकारी कर्मचारियों की सैलरी बढ़ेगी। सैलरी से साथ साथ भत्ते और पेंशन में भी बढ़ोतरी होगी। माना जा रहा है कि 1 जनवरी 2026 से यह 8वां वित्त आयोग लागू हो जाएगा। इसके साथ ही सभी केंद्रीय कर्मचारियों की भी सैलरी बढ़ेगी। प्रत्येक 10 वर्षों के बाद वित्त आयोग का गठन किया जाता है। जिसमें वेतन, भत्ते और पेंशन में बढ़ोतरी की जाती है।
भारत में अब तक 7 वित्त आयोग आ चुके हैं। अब 8वें वित्त आयोग का गठन किया जाएगा। जिसमें आयोग कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और पेंशन पर विचार विमर्श करके एक रिपोर्ट तैयार करेगा। बाद में यह रिपोर्ट सरकार को सौंपी जाएगी। जिसके बाद सरकार अपनी मुहर रिपोर्ट पर लगाएगी। इस वेतन आयोग के असर राज्य सरकारों पर भी पड़ेगा। आयोग राज्य सरकार के कर्मचारियों का वेतन बढ़ाने के लिए रिपोर्ट बनाएगा।
राज्य के सरकारी कर्मचारियों का बढ़ेगा वेतन
8वे वेतन आयोग के गठन होने से केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकारों के कर्मचारियों पर भी इसका असर पड़ेगा। उनकी सरकारी भी बढ़ेगी। साथ ही प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों के वेतन भी बढ़ने की उम्मीद है। अश्विनी वैष्णव ने बताया है कि 8 वे वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू किया जाएगा। इसके बाद देश के सभी सरकारी और प्राइवेट कर्मचारियों पर इसका असर पड़ेगा। क्योंकि इस वेतन आयोग के फॉर्मूले को सभी फॉलो करते हैं।
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