Giving Up Food Subsidy: नवंबर 2024 में शुरू किया गया 'गिव अप' अभियान पूरे राज्य में काफी सफल साबित हो रहा है। इस पहल के तहत संपन्न वर्ग से है अपील की गई है कि वह अपनी इच्छा से खाद्य सब्सिडी को छोड़ दें ताकि उन संसाधनों से आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को फायदा मिले। सरकार की यह पहले राजस्थान में काफी सफल साबित हो रही है। हजारों संपन्न वर्ग के लाभार्थी अपनी सब्सिडी छोड़कर खाद्यान्न को गरीबों तक पहुंचा रहे हैं। आईए जानते हैं क्या है यह गिव अप अभियान।
क्या है 'गिव अप' अभियान
गिव अप अभियान राजस्थान सरकार द्वारा चलाई गई एक पहल है। इस पहल के तहत संपन्न नागरिकों को खाद्य राशन की सब्सिडी को छोड़ने के लिए प्रोत्साहित करना है। इस पहल से यह फायदा होगा की जो लोग बाजार मूल्य पर खाद्य सामग्री खरीदने में सक्षम है उनके सब्सिडी छोड़ने के बाद वह सरकारी संसाधन जरूरतमंद परिवारों तक पहुंचाया जा सकेगा।
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री ने दिए निर्देश
सीक्षा बैठक के दौरान मंत्री सुमित गोदारा ने कि गिव अप जैसी योजनाओं के कार्यान्वयन के निगरानी के लिए फील्ड निरीक्षण को तेज करने के आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को हफ्ते के काम से कम 3 दिन ग्राउंड वर्क करना है। इसके लिए उन्हें राशन की दुकानों का दौरा करना पड़ेगा और साथ ही डीलरों से बातचीत करनी होगी। उन्होंने आगे कहा की लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर सख्त से सख्त कदम उठाया जाएगा।
सरकारी अनुमोदित परीक्षण केंद्रों की स्थापना
राज्य में जल्द ही सरकारी अनुमोदित परीक्षण केंद्र शुरू किए जाएंगे। इनका उद्देश्य वाणिज्यिक स्थान में उपयोग किए जाने वाले वजन और माप उपकरणों की पुष्टि करना होगा। साथ ही यह भी सुनिश्चित करना होगा कि उपभोक्ताओं को कोई धोखा नहीं मिल रहा है। परीक्षण के बाद ही लाइसेंस और प्रमाण पत्र जारी किए जाएंगे।
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