Union Budget 2025-26: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में वित्तीय वर्ष 2025-26 का बजट प्रस्तुत किया। बजट की पेशी में केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। राजस्थान के किसानों और बेरोजगारों के हित में भी फैसला लिया गया है। इस बार केंद्र सरकार से प्रदेश को 8168 करोड़ रुपए ज्यादा मिले। आर्थिक सेहत में सुधार के लिए राज्यों को 1.5 लाख करोड रुपए का ब्याज मुक्त ऋण पैकेज मिला।
बेरोजगारों को मिली राहत
इस बार राजस्थान में रोजगार बढ़ने की उम्मीद है। लिथियम आयन बैटरी वास जिंक आदि खनिजो को अपशिष्ट व अवशिष्ट को बेसिक कस्टम ड्यूटी से मुक्त कर दिया गया है और एमएसएमई की राहत से बेरोजगारों को अवसर मिलेगा। इस बार के बजट में किसान क्रेडिट कार्ड का लिमिट बढ़ा दिया गया है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है, जिसका असर अब उत्पादन और गोदामो पर बढ़ेगी, जिससे राजस्थान को फायदा मिलने के आसार है।
शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र होंगे आधुनिक
शिक्षा और स्वास्थ्य को मध्य नजर रखते हुए केंद्र सरकार ने फैसला किया है कि ग्रामीण क्षेत्र के सरकारी माध्यमिक स्कूल और पीएचसी (Primary Health Centre) को इंटरनेट से जोड़ा जाएगा। मेडिकल की सीटों में हो सकती है बढ़ोतरी। अस्पतालों में डे केयर सेंटर स्थापित किए जाएंगे, जिससे स्वास्थ्य सुविधाओं में बढ़ोतरी होगी।
ये तीन महत्वपूर्ण सौगातें भी मिली
इनके अलावा राजस्थान को तीन और महत्वपूर्ण स्वगाते मिली है, जिनमें राजस्थान ग्रामीण पेयजल वितरण को 255 करोड़ रुपए और राजस्थान स्टेट हाईवे को 321.21 करोड़ रुपए। वहीं राजस्थान स्टेट हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए इस बजट में लोन की गारंटी भी मिली है।
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