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Rajasthan Government Schools: राजस्थान सरकार की ओर से प्रदेश के सरकारी स्कूलों को खिलाडियों के लिए मिलने वाली खेल सामग्री खरीद की स्पोर्ट्स ग्रांट नहीं दी जाएंगी। इसके बजाय अब भजनलाल सरकार ने स्पोर्ट्स किट देने का निर्णय लिया है। इसके लिए 22 करोड़ 29 लाख रुपए की स्वीकृति भी जारी की गई है। बता दें कि स्कूलों तक यह किट पहुंचाने का कार्य निजी एजेंसी को दिया गया है।
कब तक मिलेगी स्पोर्ट्स किट?
जानकारी के अनुसार स्पोर्ट्स किट 25 मार्च तक राज्य के सरकारी स्कूलों में आपूर्ति की जाएगी। पहले हर वर्ष प्रदेश सरकार की ओर से प्रत्येक स्कूल को स्पोर्ट्स ग्रांट जारी की जाती थी। इसके बाद स्पोर्ट्स का सामान या किट खरीद का काम स्कूल प्रबंधन द्वारा किया जाता था। लेकिन इस साल वित्तीय वर्ष की समाप्ति नजदीक आने के बाद भी सरकार की ओर से कोई ग्रांट नहीं दिया गया।
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प्राइवेट एजेंसी को सौंपा स्पोर्ट्स किट का कार्य
ऐसे में यदि सरकार अब पैसे जारी करती तो स्कूल के स्तर पर स्पोर्ट्स किट खरीद और उसका पोर्टल पर जमा-खर्च का हिसाब 31 मार्च तक देना मुश्किल था। जिसको देखते हुए सरकार ने खेलो भारत के तहत फिजिकल एजुकेशन योजना के अंतर्गत एक प्राइवेट एजेंसी को स्पोर्ट्स किट के वितरण का कार्य सौंपा है।
सामान पर मिलेगी एक साल की वारंटी
एजेंसी खुद स्पोर्ट्स किट की सप्लाई स्कूलों में करेगी। किसी वितरक, एजेंट तथा अन्य संस्था के माध्यम से यह कार्य नहीं किया जाएगा। सामान पर एक साल की वारंटी होगी। साथ ही किट पर राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद का नाम और लोगो छापा जाएगा। एजेंसी को सामान का भुगतान समग्र शिक्षा के स्पोर्ट्स ग्रांट मद में किया जाएगा। यदि एजेंसी समय पर किट की आपूर्ति नहीं करती है तो निविदा शर्तों के अनुसार भुगतान में कटौती की जाएगी।
