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Rajasthan Zero Tolerance policy: राजस्थान के विकास के लिए कई योजनाएं चला रही है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश के विकास के लिए अधिक से अधिक वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लगातार सभी विभागों को मार्गदर्शन प्रदान कर रही हैं।
राजस्व लीकेज के विरूद्ध जीरो टॉलरेंस नीति
राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राजस्व संग्रहण के लिए राज्य के विकास एवं जनकल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन किया है, जिसमें राज्य सरकार द्वारा टैक्स चोरी सहित राजस्व लीकेज के विरूद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति को अपनाया जा रहा हैं। इस नीति की वजह से प्रदेश की राजस्व आय में बीते वर्षों की तुलना में 12.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।
राजस्थान बनेगा 350 बिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था
भजनलाल ने राजस्व अर्जन से संबंधित विभागों की समीक्षा बैठक में राजस्थान को 350 बिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए राजस्व संग्रहण किए जाने की बात कही थी, जिसमें उन्होंने सभी विभागों को टैक्स कम्पाइलेंस बढ़ाने, टैक्स प्रक्रियाओं का करने एवं राजस्व लीकेज रोकने के साथ ही राजस्व लक्ष्यों का निर्धारण किए जाने के निर्देश दिए।
इंटीग्रेटेड टैक्स मैनेजमेंट सिस्टम से हुई वृद्धि
राजस्थान के वाणिज्यिक कर विभाग के अधिकारियों द्वारा जानकारी दी गई कि बीते सालों की तुलना में इस वर्ष राज्य के जीएसटी संग्रहण में 12 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। वही मुख्यमंत्री भजनलाल ने उद्यमियों को जीएसटी, वैट एवं अन्य आवश्यक सभी विवरण उपलब्ध कराने के लिए इंटीग्रेटेड टैक्स मैनेजमेंट सिस्टम की घोषणा की है।
शराब की फैक्ट्रियों पर सख्त कार्यवाही
भजनलाल सरकार द्वारा आबकारी नीति में किए गए नीतिगत सुधारों से कारण इस वर्ष आबकारी से राजस्व पिछले वित्तीय वर्ष से लगभग 14 प्रतिशत अधिक रहा है। जिस पर नकली शराब की फैक्ट्रियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करने के साथ ही अवैध शराब के संबंध में जानकारी देने वाले मुखबिरों को भी प्रोत्साहित किया जाएगा।
अवैध खनन पर सख्त कार्रवाई
मुख्यमंत्री के पंजीयन एवं मुद्रांक द्वारा डीएलसी दरों में किए गए सुधारों से इस वर्ष स्टांप ड्यूटी से अर्जित राजस्व 15 प्रतिशत बढ़ा है। वहीं नियमित रूप से पूरे वर्ष चली खनन पट्टों की नीलामी से राजस्व अर्जन पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में लगभग 24 प्रतिशत बढ़ा है।
आईटी नवाचारों से बढ़ा परिवहन राजस्व
वर्तमान सरकार के सुधारों के कारण आईटी आधारित नवाचारों को बढ़ावा देने से परिवहन राजस्व में इस वर्ष 13 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इसके साथ ही पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए सार्वजनिक परिवहन के लिए पीएम ई बस सेवा की भी पहल की है।
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