एक मुश्त समाधान योजना: राजस्थान सरकार के इस विभाग से लोन लेने वालों को मिली बड़ी राहत, अब नहीं देना होगा ब्याज और पेनल्टी

Ek Must Samadhan Yojana: राजस्थान के लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। जो व्यक्ति राजस्थान अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास सहकारी निगम से लोन लिए हैं उन्हें लाभ मिलेगा।  किसानों और लघु उद्यमियों को राहत देने के साथ - साथ भूमि विकास बैंकों की वित्तीय स्थिति मजबूत करने के उद्देश्य से इस मुश्त समाधान योजना (OTS) को 2025-26 के बजट में घोषित किया था जिसे अब लागू कर दिया गया है। 

क्या है ये योजना?
दरअसल, राजस्थान सरकार की एक मुश्त समाधान योजना के तहत ऋणी व्यिक्तियों के ब्याज और पेनल्टी में छूट दिया जाएगा। जिन लोगों ने अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड से ऋण यानी लोन लिए होंगे, उनके लिए ही ये योजना काम करेगी।  एक मुश्त समाधान योजना के तहत साधारण ब्याज एवं दंडनीय ब्याज पर शत-प्रतिशत यानी पूरी छूट प्रदान की जाएगी।  इसका लाभ 36,351 ऋणी सदस्यों को मिलेगा।

दो सत्रों में चलाई जाएगी योजना
जानकारी के मुताबिक इस योजना की आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है।  इस योजना का पहला चरण 01 मई से 30 सितंबर तक चलेगा। इस योजना के तहत 31 मार्च 2024 तक अतिदेय यानी 'ओवरड्यू' हुए लोन पर ब्याज माफ होगा साथ ही उनके पैनल्टी भी माफ होगी।

कैसे करें आवदेन?
जो व्यक्ति इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं उन्हें निर्धारित प्रपत्र(जरूरी कागज) को 01 मई से जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी कार्यालय में आवेदन के साथ जमा करना होगा। इसके अलावा ऋणी आवेदक को आवेदन पत्र के साथ समस्त बकाया 'ओवरड्यू' मूलधन के एकमुश्त भुगतान की रसीद भी जमा करवानी होगी।

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क्या होगा इससे फायदा?

• इस योजना से राज्य सरकार को बकाया ऋण की वसूलने में काफी सहायता मिलेगी।
• ऋणियों पर आर्थिक बोझ कम होगा जिससे वे अन्य योजनाओं से जुड़ने के लिये प्रेरित होंगे।
• अल्पसंख्यक वर्ग में सरकारी योजनाओं के प्रति विश्वास और सहभागिता भी बढ़ेगी।
• इसके साथ ही ऋण(लोन) पुनर्भुगतान की दिशा में जागरूकता बढ़ेगी।