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Farmers Empowerment: राजस्थान की भजनलाल सरकार किसानों को सशक्त करने की दिशा में कई तरह के प्रयास कर रही ह इसी कड़ी में अब सरकार की ओर से किसानों के लिए 11 अंक का एक यूनिक नंबर जारी किया जाएगा। राज्य के हर किसान इस 11 अंक के यूनिक नंबर से एक विशेष पहचान स्थापित करेंगे।
कृषि विभाग का दावा है कि इससे कृषि जगत की तस्वीर बदलेगी और किसानों को बड़ा फायदा होगा। दरअसल, राजस्थान सरकार अब इसी नंबर पर पीएम किसान सम्मन निधि, फसल बीमा योजना समेत किसानों के लिए संचालित की जा रही तमाम योजनाओं की राशि जारी करेगी। इसके माध्यम से किसान सशक्त हो सकेंगे।
किसानों के लिए खास कदम
केंद्र सरकार की एग्रीस्टेट योजना के तहत राजस्थान सरकार किसानों के लिए 11 अंक का यूनिक नंबर जारी करेगी। राज्य के हर किसान के लिए यह अंक एक यूनिक आईडी का रूप लेगा। इसके लिए 5 फरवरी से 31 मार्च तक राज्य भर में शिविर लगाए जाएंगे। इन शिविरों के माध्यम से किसानों का यूनिक आईडी कार्ड बनेगा। यह यूनिक आईडी किसानों के आधार कार्ड से प्रत्यक्ष रूप से लिंक रहेगी। इसके माध्यम से सरकार की ओर से संचालित की जाने वाली तमाम योजनाओं का लाभ उन्हें मिल सकेगा।
किसानों को योजनाओं का मिलेगा लाभ
किसानों को मिलने वाली यूनिक आईडी से वे राज्य के पंजीकृत किसानों की सूची में आ सकेंगे। इसके बाद इसी यूनिक आईडी के आधार पर उन्हें पीएम किसान सम्मान निधि के तहत दी जाने वाली धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी। इसके अलावा फसल बीमा योजना की राशि भी यूनिक आईडी धारी किसानों को दी जाएगी।
वहीं फसलों की खरीदारी के लिए किसान स्वतः रूप से पंजीकृत होकर न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर अपने फसलों की बिक्री कर सकेंगे। इसके अतिरिक्त कृषि जगत की अन्य तमाम योजनाओं का लाभ फार्मर कार्ड धारी किसानों को ही मिलेगा। दावा किया जा रहा है कि इससे कृषि जगत की तस्वीर बदलेगी और किसान सशक्त होकर राज्य के विकास में दुगना योगदान दे सकेंगे।
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