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Rajasthan Farmers: राजस्थान के 75 हजार किसानों के लिए अच्छी खबर सामने आई है। सरकार ने प्रदेश के किसानों को अनुदान देने का निर्णय लिया है। बता दें कि किसानों को अनुदान के लिए 324 करोड़ रुपये उपलब्ध कराए जाएंगें। इस संबंध में उद्योग राज्य मंत्री केके विश्नोई ने विधानसभा में बताया कि इस साल बजट में प्रदेश के 75 हजार किसानों को 30 हजार किलोमीटर तारबंदी के लिए 324 करोड़ रुपये का अनुदान देने का प्रावधान किया गया है।
पिछले साल किया गया था 216 करोड़ का प्रावधान
उद्योग राज्य मंत्री ने विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब देते हुए बताया कि पिछले साल 2024-25 में राज्य के 50 हजार किसानों को 20 हजार किलोमीटर में तारबंदी के लिए 216.80 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था। वहीं इस वर्ष 2024-24 तारबंदी के लिए सामूहिक आवेदन के लिए न्यूनतम 5 हेक्टेयर जमीन की अनिवार्यता को कम कर 2.5 हेक्टेयर करने का फैसला लिया गया है।
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पिछले वर्ष 467 आवेदन में से निरस्त किए गए थे 290 आवेदन
विधायक कैलाशचन्द्र मीणा के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में राज्य मंत्री ने कहा कि विधान सभा क्षेत्र गढ़ी में साल 2023-24 में तारबंदी के तहत 467 आवेदन प्राप्त किए गए थे, जिनमें से 177 आवेदन को स्वीकृति दी गई थी। साथ ही 290 आवेदन योजना के दिशा-निर्देशानुसार किसानों के पात्र नहीं होने के कारण निरस्त किये गये थे। इसके अलावा पॉली हाऊस के तहत 27 आवेदन प्राप्त हुए थे, जिनमें से 10 आवेदन को स्वीकृति मिली थी और 17 किसानों के आवेदन लक्ष्य सीमित के चलते लंबित किए गए थे।
उन्होंने विधान सभा क्षेत्र गढ़ी में उद्यानिकी विभाग की ओर से जारी योजनाएं और साल 2023-24 में मिले आवेदन और लाभान्वित किसानों का संख्यात्मक विवरण सदन के पटल पर रखा और बताया कि विधानसभा क्षेत्र गढ़ी में साल 2023-24 में सौर ऊर्जा पम्प संयंत्र स्थापना के तहत 39 आवेदन प्राप्त हुए है, जिसमें से योजना दिशा-निर्देशानुसार 39 किसानों ने हिस्सा राशि जमा नहीं कराई, ऐसे किसानों को भी लाभान्वित नहीं किया गया है।
