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Rajasthan: राजस्थान के बुनियादी ढांचे (इन्फ्रास्ट्रक्चर) को मजबूती देने के लिए सरकार ने कमिटमेंट जारी रखा है। इस क्षेत्र में निजी भागीदारी के साथ से प्रदेश में शहरी विकास को नई दिखा मिलेगी। इसके लिए अलग-अलग प्रयोग बनाएं जाएंगे। यदि यह प्रयोग सफल रहा तो शहरों के डवलपमेंट में भी चार चांद लग जाएंगे।
सडक़ और ब्रिज डवलपमेंट
इस साल सडक़ और ब्रिज डवलपमेंट के लिए बजट का कुल 4.7 प्रतिशत प्रावधान रखा गया है। इससे क्षेत्रीय कनेक्टिंविटी को भी मजबूती मिलेगी। ओवरब्रिज, एलीवेटेड रोड, आरओबी, बिजली, पानी जैसी सुविधाओं के लिए पिछले बजट से ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन इनोवेशन करने के प्रयास किए जा रहे है।
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पंडित दीनदयाल उपाध्याय शहरी विकास योजना
प्रदेश में शहरी विकास के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय शहरी विकास योजना की शुरूआत की गई है। यह प्रोजेक्ट अब तक बिखरे हुए थे, इन्हें एक ही छत के नीचे लाने के लिए सरकार की ओर से यह कदम उठाया गया है। इसके तहत ठोस कचरा प्रबंधन, वेस्ट वाटर मैनेजमेंट, सीवरेज और ड्रेनेज समेत अन्य शहरी सुविधाएं पर एक साथ कार्य किया जाएगा। इसके लिए 12050 करोड़ रुपए आवंटन किए गए है।
योजना के तहत कराएं जाएंगे यह कार्य
1. शहरी लोगों के लिए जल जीवन मिशन की शुरूआत कराई जाएंगी जिससे हर घर नल से जुड़ पाएंगा।
2. दूसरे राज्यों में महंगी बिजली लेने के लिए बैंकिंग प्रक्रिया को खत्म कर दिया जाएगा और सस्ती बिजली उत्पादन पर अधिक जोर रहेगा।
3. एक साथ 9 ग्रीन एक्सप्रेस-वे के लिए किया गया बजट आवंटन। इससे सडक़ नेटवर्क, कनेक्टिविटी को मजबूती मिल सकेंगी और आस-पास के क्षेत्रों का भी डवलपमेंट हो सकेंगा।
4. राज्य के 15 शहरों में रिंग रोड के लिए डीपीआर तैयार की जाएंगी।
इन क्षेत्रों में किया जाएंगा विकास
1.शहरी विकास और आवास: इस साल आवास व शहरी विकास के लिए 15344 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। जबकि पिछले साल 2024-25 में यह 14600 करोड़ रूपए तय था। इसके अलावा पीएम आवास योजना के अंतर्गत 1.5 लाख नए घरों के निर्माण किया जाएगा। जो पिछले साल की तुलना में 30 प्रतिशत ज्यादा है।
2.सड़क और परिवहन: राजस्थान की सड़कों की मरम्मत व विकास के लिए 13200 करोड़ रूपए तय किए गए है, जो पिछले साल 12500 करोड़ से ज्यादा है।
3.ऊर्जा क्षेत्र: प्रदेश के ऊर्जा क्षेत्र के लिए सरकार द्वारा 48341 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है, जो पिछले साल के बजट की तुलना से 3841 करोड़ रुपए अधिक है।
4.जलापूर्ति व सीवरेज सुधार: जल आपूर्ति एवं सीवरेज सिस्टम के लिए पिछले साल 8 हजार करोड़ का प्रावधान रखा गया था, जिसे इस साल बढ़ाकर 8761 करोड़ रुपए कर दिया। इस साल प्रदेश में 1.04 लाख किलोमीटर नई पाइपलाइन बिछाने की योजना भी तैयार की जा रही है।
