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Bhajan Lal Sharma: पीकेसी ईआरसीपी परियोजना के माध्यम से भजनलाल ने प्रदेश के 17 जिलों में पेयजल एवं सिंचाई के साथ ही इन जिलों में स्थापित होने वाले उद्योगों को भी आवश्यकता के अनुरूप पानी दिए जाने की घोषणा की। उनके द्वारा आगामी दो वर्षों में इस परियोजना को पूरा करने के लक्ष्य के साथ मिशन मोड पर कार्य भी किया जाएगा।
जल संसाधन विभाग की बैठक
बुधवार को मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित जल संसाधन विभाग, इंदिरा गांधी नहर विभाग, सिंचित क्षेत्र विकास एवं जल उपयोगिता विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री भजनलाल द्वारा की गई हैं। उनके दिशानिर्देश के आधार पर इस परियोजना की नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित करते हुए प्रत्येक 15 दिन में मुख्यमंत्री कार्यालय को रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी।
पीकेसी ईआरसीपी परियोजना पैकेज
मुख्यमंत्री द्वारा संशोधित की गई पीकेसी ईआरसीपी परियोजना के पैकेज 1, 2 और 3 के अंतर्गत प्रगति की समीक्षा की है, इसके साथ ही परियोजना को तेज गति प्रदान करने के लिए प्रथम चरण में 9,600 करोड़ रुपये के कार्यों के कार्यादेश जारी किए जा चुके हैं। उन्होंने निर्देश दिए कि इन पैकेजेज में भूमि अवाप्ति के अवार्ड, वन क्लीयरेंस एवं अन्य क्लीयरेंस के कार्य में भी गति प्रदान किए जाने की घोषणा की है।
20 अप्रेल को होगी बैठक
मुख्यमंत्री ने यमुना जल समझौते के प्रथम चरण में ताजेवाला हैड से प्रदेश में जल लाने के लिए प्रवाह प्रणाली हेतु संयुक्त डीपीआर पर सहमति की बात कही है। इसी तरह डीपीआर के लिए गठित संयुक्त टास्क फोर्स की पहली बैठक 7 अप्रेल को यमुनानगर में की गई थी।
संयुक्त टास्क फोर्स की दूसरी बैठक
यमुना जल समझौते की डीपीआर को लेकर संयुक्त टास्क फोर्स की दूसरी बैठक 20 अप्रेल को पिलानी में की जाएगी। साथ ही साथ अधिकारियों को नक्शे एवं अलाइमेंट की डिजाइन की तैयारियां पूर्ण करने के भी निर्देश दिए।
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