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Rajasthan Government New System: राजस्थान सरकार की ओर से ई-गवर्नेंस के विस्तार के लिए डिजिटल मिशन की शुरुआत की जा रही है। इसके जरिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई और मशीन लर्निंग पॉलिसी लागू की जाएंगी। सरकार की इस सुविधा से आमजन की शिकायतों का निस्तारण समयबद्ध तरीके से किया जा सकेगा। अब लोगों को शिकायत निस्तारण की अवधि का पता लगाने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगें। साथ ही सरकारी मशीनरी का कार्य भी आसानी से हो जाया करेगा।
शिकायत हल करने के लिए करनी पड़ेगी भागदौड़
अब तक लोग अपने शिकायत दर्ज कराने और उसके हल के लिए सरकारी दफ्तरों में जाते हैं और वहां अधिकारियों द्वरा आश्वासन देकर उन्हें वापस भेज दिया जाता है। कई दिनों तक लोगों को दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते है लेकिन शिकायत का हल नहीं मिल पाता है। जनता की इस परेशानी को दूर करने के लिए अब सभी सरकारी दफ्तरों में डिजिटल सिस्टम पर कार्य किया जाएगा। शिकायत कोड जारी होते ही सिस्टम या पोर्टल पर फीड कर दिया जाएगा। इससे शिकायत हल का सही समय पर लोगों को मिल जाएगा।
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सरकारी काम में आएगी पारदर्शिता
प्रशासनिक अधिकारी ने इस संबंध में बताया कि एआई सिस्टम से सरकारी कार्य क्षमताओं को अनुकूलित करने के लिए संचार में पारदर्शिता मिलेगी। इसके साथ ही धोखाधड़ी और ब्लैकमेल जैसी घटनाओं से भी लोगों का राहत मिलेगी। डिजिटल सहायता से डेटा को सुरक्षित रखा जाएगा, विसंगतियों का पता लगाया जा सकेगा, मैन्युअल कार्यों को संचालित किया जा सकेगा।
एआई के माध्यम से हो सकेंगे यह कार्य
सार्वजनिक बुनियादी ढांचे को बनाए रखने के लिए, आपदाओं की जानकारी देने के लिए, गोपनीयता और सुरक्षा तंत्र का नवीनीकरण करने के लिए और नियमित कार्यों का संचालन करने के लिए एआई की मदद ली जाएंगी। साथ ही एआई के माध्यम से कानून व्यवस्था में चेहरे की पहचान, भाषण पहचान और अन्य कार्य भी हो जाएंगें।
