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Rajasthan education department: राजस्थान शिक्षा विभाग द्वारा सरकारी विद्यालयों के विद्यार्थियों के लिए एक योजना जारी की गई है। इसके तहत राज्यभर के 548 विद्यालयों के बच्चों को स्टूडेंट पुलिस कैडेट बनने का मौका दिया जाएगा।

Rajasthan Education Department: राजस्थान शिक्षा विभाग की ओर सरकारी विद्यालयों के विद्यार्थियों के लिए एक योजना जारी की गई है। योजना के तहत बच्चों को स्टूडेंट पुलिस कैडेट बनने का मौका दिया जाएगा। इसमें राज्यभर के 548 विद्यालयों के विद्यार्थियों को स्टूडेंट पुलिस कैडेट (एसपीसी) का प्रशिक्षण मिलेगा। योजना के तहत चयनित सरकारी विद्यालयों के लिए 2 करोड़ 74 लाख रूपए का बजट आवंटित किया गया है। 

साथ ही लगभग 25 हजार विद्यार्थियों का चयन भी किया जाएगा। इससे विद्यार्थियों को न केवल पुलिस संबंधी प्रशिक्षण प्राप्त करने का मौका मिलेगा बल्कि पुलिस और आम लोगों में समन्वय के लिए सेतु का काम भी करने का मौका दिया जाएगा। प्रदेश के हर स्कूल को हर साल लगभग 50 हजाट रूपए का बजट दिया जाएगा। साथ ही डूंगरपुर जिले की 9 स्कूलों के लिए 4 लाख 50 हजार रूपए की राशि खर्च की जाएगी। 

सबसे ज्यादा जयपुर और सबसे कम सवाईमाधोपुर में हुआ है चयन

स्कूलों का चयन पुलिस थाना क्षेत्र में सर्वाधिक छात्र संख्या वाले स्कूलों के आधार पर किया जाएगा। राज्य में सबसे ज्यादा स्कूलों का चयन राजधानी जयपुर में 44 हुआ है। साथ ही सबसे कम पांच स्कूल सवाईमाधोपुर में हुआ है। चयनित स्कूलों में हर महीने पीटी, परेड और इंडोर कक्षा का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत पुलिस और शिक्षा विभाग के सांझे तत्वावधान में क्रियान्वित की जाएगी। 

यह है योजना का उद्देश्य

1- शारीरिक शक्ति एवं मानसिक दृढ़ता और अच्छे स्वास्थ्य का विकास करना।
2- कानून और न्यायिक प्रक्रिया की जानकारी देकर जिम्मेदार नागरिक बनाना।
3- यातायात नियंत्रण, सड़क सुरक्षा और आपदा प्रबंधन के कार्यों को सिखाना।
4- नेतृत्व क्षमता, अनुशासन और सामाजिक दृष्टिकोण अंकुरित करना।
5- बाल विवाह, दहेज प्रथा, कन्या भ्रूण हत्या, और बाल मजदूरी जैसी सामाजिक बुराइयों के प्रति जागरूकता लाना।

इन जिलों में चुने गए है इतने विद्यालय
उदयपुर जिले में 32 स्कूल, बांसवाड़ा में 12 विद्यालय, डूंगरपुर में 9, प्रतापगढ़ में 16, चितौड़गढ़ में 8 और राजसमंद में 6 स्कूलों का चयन किया गया है। 

तय किया गया है यह बजट

इसमें टीचिंग एड के लिए 16000 रुपए, आउटडोर गतिविधि के लिए 24000 रुपए, प्रशिक्षण के लिए 5000 रुपए, कंटीजेंसी 5000 रुपए और योग के लिए 50000 रुपए का बजट रखा गया है।

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