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PM Awas Yojana New Update: राजस्थान में प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर नगरीय विकास विभाग के द्वारा नई गाइडलाइन जारी कर दी गई हैं। इसके साथ ही विभाग ने योजना के 2.0 वर्जन में केंद्र सरकार से अतिरिक्त 24 हजार आवासों की जरूरत बताते हुए 283 करोड़ रूपए की अनुदान राशि की भी मांग कर दी है।
राजस्थान सरकार का ये कदम आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए उठाया गया है ताकि वह भी अपने सपनों का घर ले सकें, इसके लिए पीएम आवास योजना की गाइडलाइन में कई नए बदलाव किये गए हैं।
तय समय से पीछे है आवास निर्माण
राजस्थान में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनने वाले घरों का निर्माण कार्य तय समय से पीछे चल रहा है। इसके पीछे के कई कारण हैं, जिनमें केंद्र सरकार की रेंटल हाँउसिंग स्कीम में राजस्थान का निष्क्रिय होना है। आवास निर्माण में निजी विकासकर्ताओं के आगे न आने के कारण कार्य अधूरा चल रहा है। बता दें योजना के पहले चरण में 2.88 लाख आवास बनाए जाने थे। किंतु इनमें से भी 73 हजार आवासों का निर्माण अब तक पूरा नहीं हो सका है।
केंद्र से मांगा है अनुदान
राजस्थान के नगरीय विकास विभाग ने योजना के 2.0 के तहत 24 अतिरिक्त आवासों की जरूरत बताते हुए 283 करोड़ रुपए की राशि अंशदान के रूप में मांगी है। विधानसभा में पूछे गए एक प्रश्न के जवाब में नगरीय विकास मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने बताया कि वर्ष 20221-22, 2022-23 तथा 2023-24 में क्रमशः 33531, 89165 तथा 42881 आवास स्वीकृत किए गए किंतु अब तक कुल 63636 आवासों का ही निर्माण हो सका है।
ग्रामीण विकास विभाग की भी नई गाइडलाइन
वहीं दूसरी ओर ग्रामीण विकास विभाग ने भी आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को पीएम आवास का लाभ देने के लिए नई गाइडलाइन को जारी किया है। इसके तहत ‘यदि परिवार का मुखिया हर महीने 15 हजार रुपए कमाता है और उसके पास बाइक भी है। अब वह भी पीएम आवास ले सकेगा। पहले 10 हजार प्रति माह से अधिक कमाने वालों को इसका लाभ नहीं मिलता था।
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