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मुख्यमंत्री निशुल्क बिजली योजना: राजस्थान सरकार द्वारा सीएम मुफ्त बिजली योजना के तहत अब रजिस्टर्ड कस्टमर को 17 हजार रुपए अतिरिक्त सब्सिडी दी जाएगी। साथ ही 150 यूनिट तक बिजली उपभोक्ताओं के लिए सरकार मुफ्त में सोलर प्लांट स्थापित कराएगी।

मुख्यमंत्री निशुल्क बिजली योजना: राजस्थान सरकार की ओर से मुख्यमंत्री निशुल्क बिजली योजना के तहत रजिस्टर्ड कस्टमर को दुगना फायदा होने जा रहा है। 150 यूनिट तक बिजली उपभोग करने वाले लोगों के लिए सरकार अब फ्री में सोलर प्लांट स्थापित कराएगी। साथ ही ज्यादा बिजली उपभोग करने पर सरकार 17 हजार रुपए अतिरिक्त सब्सिडी भी देगी। इससे रजिस्टर्ड उपभोक्ताओं को दुगना फायदा होगा।
 
मार्च 2028 तक फेज वाइज लागू की जाएगी योजना
ऊर्जा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव आलोक ने बताया कि तीन साल के अंदर यानी मार्च 2028 तक इस योजना को प्रदेश में फेज वाइज लागू किया जाएगा। तब तक उन लोगों को मौजूदा सब्सिडी का लाभ मिलता रहेगा जो अभी तक नई योजना से नहीं जुड़े है।
 
इन्हें भी मिलेगा योजना का लाभ
मुफ्त बिजली योजना का लाभ उन लोगों को भी मिलेगा जो अभी इस योजना से पंजीकृत नहीं है, लेकिन पीएम सूर्य घर योजना से जुड़ना चाहते है, ऐसे उपभोक्ताओं को भी राज्य सरकार की ओर से छूट मिलेगी। ऐसे कस्टमर को राज्य सरकार द्वारा विद्युत खर्च में 5 पैसे यूनिट की छूट दी जाएगी।

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जानें सरकार का नया फॉर्मूला
150 यूनिट तक खपत-
जिरो बिल वाले लोगों को भी अब 75 रुपए देने होगें। ऐसे उपभोक्ताओं के लिए स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे, साथ ही 75 रुपए देने होंगे। यानी जिन उपभोक्ताओं का जीरो बिल आ रहा था, उन्हें भी अब मीटर चार्ज जमा करना होगा।

150 यूनिट से ज्यादा खपत- 
150 यूनिट से ज्यादा खपत करने वाले उपभोक्ताओं को विद्युत, स्थाई शुल्क, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, अरबन सेस, फ्यूल सरचार्ज जमा कराना होगा। वहीं 200 यूनिट से अधिक वाले उपभोक्ताओं से विद्युत शुल्क के अलावा कोई और अन्य चार्ज नहीं वसूला जाएगा।
 
सरकार करेंगी 17 हजार रुपए का वहन
इस योजना के तहत1.1 किलोवाट क्षमता के सोलर पैनल के लिए अब केन्द्र सरकार की ओर से सब्सिडी के रूप में 33000 रुपए मिलेंगे और राज्य सरकार 17 हजार रुपए का वहन करेगी। यदि इससे अधिक क्षमता का सोलर पैनल लगाया जाता है तब भी सरकार द्वारा अधिकतम 17 हजार रुपए का वहन किया जाएगा। बाकी की सब्सिडी केंद्र सरकार पर निर्धारित रहेगी।

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