होम
वेब स्टोरीज
Department of Water Resources: बुधवार को राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र के दौरान जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने अनुदान मांगों का जवाब देते हुए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की, जिसमें उन्होंने कहा कि अवैध जल कनेक्शन लेने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाएं जाएंगा यहां तक की उन्हें जेल भेजा जा सकता है। इसके लिए विभाग की ओर से जल्द नया कानून पेश किया जाएगा।
कुएं व बावड़ियों का किया जाएंगा जीर्णोद्धार
जलदाय मंत्री ने अवैध कनेक्शन के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का आदेश दिया है। साथ ही इसके लिए अतिरिक्त फोर्स का भी इंतजाम किया जाएगा। पेयजल योजनाओं को गति देने के लिए नए कानून व सरलीकरण किए जाएंगें। प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में 60 लाख परिवारों को नए जल कनेक्शन देने की योजना भी बनाई जा रही है।
साथ ही शहरी इलाकों में जल कनेक्शन के लिए सिंगल विंडो सिस्टम तैयार किया जाएगा। बता दें कि विभाग की ओर से जल्द प्रदेश के कुएं व बावड़ियों का जीर्णोद्धार भी किया जाएगा। इसका उद्देश्य साल 2047 तक राज्य को पेयजल के मामले में अग्रणी राज्यों में शामिल करना है।
ये भी पढ़ें:- Railway coach restaurants: राजस्थान के रेलवे डिब्बों को रेस्टोरेंट में किया जाएगा तब्दील, जल्द जारी हो सकता है टेंडर
जल जीवन मिशन की जाएंगी मॉनिटरिंग
मंत्री ने बताया कि जिला स्तर पर जल जीवन मिशन की मॉनिटरिंग की जाएगी। जिससे यह सुनिश्चित हो सकेंगा कि राज्य में सभी को शुद्ध पेयजल मिल रहा है या नहीं। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने बताया कि मार्च 2024 से पहले कांग्रेस सरकार कोई काम नहीं कर पाई थी, लेकिन सीएम भजनलाल शर्मा के प्रयासों से अब काम को नई दिशा मिल रही है। साथ ही राजस्थान की JJM रैंकिंग 31वीं पर आ गई है जो पहले 33वीं थी।
केंद्र सरकार से मिलेगा 10% अतिरिक्त बजट
मंत्री चौधरी ने जानकारी दी कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने केंद्रीय जल संसाधन मंत्री सी.आर. पाटिल से बातचीत कर राज्य की जल समस्याओं को सामने रखा। इसके बाद केंद्र सरकार ने 10% अतिरिक्त सहायता राशि देने का फैसला किया है।
