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Rajasthan News: राजस्थान सरकार ने ग्रामीण विकास के लिए लगातार प्रयासरत्त है। इसी के तहत एक नवीन पहल की घोषणा की गई है, जिसके तहत प्रदेश के 1,000 गांवों में "बर्तन बैंक" स्थापित किए जाएंगे। प्रदेश के गांवों को प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए राज्य सरकार पंचायतों में बर्तन बैंक शुरू करने जा रही है। इस साल के बजट में इसकी घोषणा की गई थी, जिसकी अब गाइडलाइन भी जारी कर दी गई हैं। आइए जानते हैं इस योजना के बारे में विस्तार से...
प्रत्येक पंचायत को मिलेंगे 1-1 लाख रूपए
बता दें इस अनूठी योजना के तहत प्रत्येक पंचायत को 1 - 1 लाख रुपये मिलेंगे, जिससे स्थानीय ग्रामीणों में आत्मनिर्भरता बढ़ेगी और पारंपरिक घरेलू बर्तनों का संरक्षण एवं उपयोग सुनिश्चित होगा। योजना की पृष्ठभूमि और उद्देश्य राजस्थान की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में पारंपरिक घरेलू उद्योगों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। कई गांवों में पुरानी परंपराएं, जैसे कि मिट्टी के बर्तन, लकड़ी के चम्मच, हस्तनिर्मित घड़े आदि, पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे हैं।
कौन करेगा इनका संचालन?
आपको बता दें बर्तन बैंक का संचालन महिला स्वयं सहायता समूह करेगी। यह समूह ही बर्तनों की सार संभाल, रिकॉर्ड का मेंटेनेंस और इसे लोगों को देने और जमा करने का काम करेगा। महिला स्वयं सहायता समूह का चयन जिला परिषद के मुख्य कार्यकरी अधिकारी की समिति करेगी।
कितना होगा बर्तनों का किराया?
बता दें बर्तनों का किराया बिल्कूल रखने की बात कही गई। बर्तन बैंक से बर्तन किराए पर लेने के लिए तीन रुपए प्रति सेट किराया देना होगा। दिव्यांग, बीपीएल, अनुसूचित जाति, जनजाति और विशेष परिस्थितियों में किराए में पचास प्रतिशत की छूट दी जा सकेगी। बर्तन के टूटने और ख़राब होने पर बर्तन की शुल्क ली जाएगी।
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इन पंचायतों में शुरू हुई बर्तन बैंक
कोटा जिला में रामगंज मंडी विधानसभा क्षेत्र की खैराबाद पंचायत प्रदेश की पहली पंचायत बन गई है जहां बर्तन बैंक स्थापित की गई है। खैराबाद पंचायत समिति द्वारा इस बर्तन बैंक का संचालन किया जा रहा है जिसमें 900 सेट स्टील बर्तन रखे गए हैं जो बाद में बढ़ाए जाएंगे। झुंझुनू जिले की लांबी अहीर गांव में भी बर्तन बैंक शुरू की गई है।
