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Bhajan Lal Government Rights to Rurals: राजस्थान के ग्रामीणों के चेहरे पर भजनलाल सरकार केंद्र की स्वामित्व योजना के माध्यम से चेहरे पर मुस्कान लाने वाली है। कल 27 दिसंबर 2024 को राज्य के 1.50 लाख ग्रामीण परिवारों को इस योजना के तहत भूमि के पट्टे प्रदान किए जाएंगे।
जिसके लिए राज्य के 33 जिला मुख्यालयों पर संपत्ति कार्ड का वितरण कार्यक्रम स्वयं पीएम नरेंद्र मोदी की वर्चुअल उपस्थिति में किया जाएगा। इसी कार्यक्रम के माध्यम से पीएम इस योजना के लाभार्थियों को संबोधित भी करेंगे।
लाखों लाभार्थियों को सौंपे जाएंगे संपत्तिकार्ड
बता दें कल 27 दिसंबर 2024 को केंद्र सरकार की पहल पर देश भर के कुल 29127 ग्राम पंचायतों के 46251 गांवों में कुल 58 लाख संपत्तिकार्ड वितरित किए जाएंगे। जिसमें से अकेले राजस्थान के ही 150778 लाभार्थियों को राज्य के 33 जिलों के जिला मुख्यालयों पर सौंपे जाएंगे।
जानकारी के अनुसार राजस्थान के विधानसभा चुनावों से पूर्व अशोक गहलोत सरकार ने जिन नए जिलों का गठन किया था। इस योजना को लागू करने के लिए समीक्षा की जा रही है।
जानें क्या है इस योजना का उद्देश्य
केंद्र की मोदी सरकार ने कोविड काल के दौरान ही 24 अप्रैल 2020 को स्वामित्व योजना का आरंभ किया था। इसका उद्देश्य समस्त ग्राम पंचायतों के ग्रामीणों के पास उपलब्ध लैंड पूल का ड्रोन तकनीक से सीमांकन करना है।
इसी के तहत ग्रामीण परिवारों को उनके अधिकार में संपत्ति का डिजिटल रिकॉर्ड संपत्तिकार्ड के रूप में उपलब्ध कराना है। अब तक समूचे देश में 1 करोड़ 37 लाख संपत्तिकार्ड वितरित किए जा चुके हैं।
संपत्ति कार्ड का लाभ संपत्ति कार्ड
एक ऐसी सुविधा है जिससे ग्रामीण लोगों के पास अपनी भू-संपत्ति का समूचा डाटा डिजिटल रूप में एक स्थान पर सुरक्षित रहताहै। जिसका एक लेखा जोखा सरकार के पास भी डिजिटल रिकार्ड के रूप में रहता है।
इस कार्ड के होने से ग्रामीण परिवार को बैंक से किसी भी प्रकार की वित्तीय सहायता अथवा ऋण प्राप्त करने की प्रक्रिया में आसान डिजिटल सत्यापन सुविधा प्रदान करता है।
