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Big Action Against Corrupt Officials in Rajasthan: राजस्थान में भजनलाल सरकार ने भ्रष्टाचार को लेकर बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई को मंजूरी दे दी। सीएम भजनलाल ने भ्रष्टाचार से जुड़े 18 प्रकरणों का निस्तारण करते हुए राज्य सेवा के 21 अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक तथा अभियोजन की कार्रवाई को स्वीकृति दे दी। उन्होंने भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 के तहत भ्रष्टाचार के कुल 5 प्रकरणों में अभियोजन की स्वीकृति जारी कर दी। इसके साथ ही 4 अधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को जांच करने के आदेश जारी कर दिए।
सीएम ने जारी किए निर्देश
प्राप्त जानकारी के अनुसार सीएम भजनलाल के द्वारा अपने आदेश में सेवारत अधिकारियों के साथ ही सेवानिवृत्त हो चुके अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई के साथ अनुशासनात्मक कार्रवाई के निर्देश जारी किए हैं। इनमें 4 सेवानिवृत हो चुके अधिकारियों के पुराने प्रकरणों में उनकी पेंशन रोकने के आदेश देकर दण्डित किया गया है, जिनमें 2 प्रकरणों में तो शत-प्रतिशत पूरी पेंशन रोकने का आदेश दिया गया है। इसके साथ ही 2 अन्य सेवानिवृत्त अधिकारियों के विरुद्ध प्रमाणित जांच निष्कर्ष का अनुमोदन कर दिया गया है। इसी प्रकार सेवारत 7 अधिकारियों को 5 प्रकरणों के अंतर्गत विभिन्न आरोपों में पुष्टि हो जाने के बाद उनकी वार्षिक वृद्धियों को रोके जाने के आदेश जारी किए गए हैं।
पहले भी भजनलाल सरकार ने की बड़ी कार्रवाई
बता दें सत्ता में आने के बाद से ही भजनलाल सरकार ने भ्रष्टाचार के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति को अपनाने को लेकर स्पष्ट कर दिया था। राजस्थान सरकार का मानना है कि अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक तथा अभियोजन की कार्रवाई की अनुमति इसी मंशा के तहत की गई है। इससे पहले पिछले माह भी भ्रष्टाचार के 13 प्रकरणों में इसी तर्ज पर निस्तारण किया गया था। बता दें भ्रष्टाचार में लिप्त उच्चाधिकारियों के अभियोजन स्वीकृति के संबंध में उठ रहे प्रश्नों के मध्य राजस्थान सरकार की यह बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है।
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