होम
वेब स्टोरीज
Bhajan lal Government Big Action Over Poor Quality Sports Equipment: राजस्थान की भजनलाल सरकार सरकारी स्कूलों में घटिया खेल सामग्री की आपूर्ति को लेकर एक्शन मोड में आ गई है। शिक्षा परिषद ने स्कूलों को खेल सामग्री की आपूर्ति भेजने वाले समग्र शिक्षा के अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयकों से पिछले 3 वर्षों का सारा रिकार्ड तलब कर लिया है। ऐसा तब हुआ जब जयपुर के एक सरकारी स्कूल की शिकायत में कहा गया कि आप हमें खेल सामग्री की जगह सीधे बजट प्रदान करें। ताकि स्कूल के छात्रों को अनुपयोगी खेल सामग्री के कारण युवाओं का विकास प्रभावित हो।
जानें पूरा मामला
बता दें राज्य स्तर पर टेंडर प्रक्रिया के द्वारा सरकारी स्कूलों में छात्रों के खेलकूद के लिए सरकार के द्वारा सीधे खेल सामग्री की उपलब्ध कराई जाती है, जबकि पहले इस मद में स्कूल को सीधा बजट आवंटन होता था। अब पिछले कुछ समय से राज्य के विभिन्न जिलों से समय-समय पर खेल सामग्री की गुणवत्ता को लेकर सरकार के पास लगातार शिकायतें पहुंच रही हैं। इसके बाद प्रकाशित हुई खबरों ने भी सामग्री की घटिया गुणवत्ता की होनी की पोल खुल गई थी। तो शिक्षक संगठनों ने नागौर सहित अन्य जिलों में ज्ञापन सौंपकर खेल सामग्री की जांच की मांग उठाई थी।
सरकार ने तलब किया 3 साल का ब्यौरा
खेल सामग्री में अनियमितता के सामने के बाद राजस्थान शिक्षा परिषद के अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक सुरेश कुमार बुनकर ने गत 2 अप्रैल को तत्काल एक्शन लेते हुए अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयकों निर्देश भेजा। उन्होंने विगत 3 वर्षों के दौरान क्रय की गई खेल सामग्री का सारा ब्यौरा मांग लिया। जिससे आपूर्ति संस्थाओं में खलबली मच गई है। निदेशक ने समग्र शिक्षा परियोजना के तहत हर साल सरकारी स्कूलों को खेल सामग्री के बेहतर प्रबंधन हेतु जो ग्रांट दी जाती है। उसका 2021-22, 2022-23 तथा 2023-24 वित्त वर्ष का एक प्रपत्र के माध्यम से क्रय सामग्री की सूचना मांगी गई है।
30 से अधिक कॉलम का है प्रपत्र
शिक्षा परिषद द्वारा जारी प्रपत्र में 30 से अधिक कॉलम दिए गए हैं, जिसमें टेनिस बाल, क्रिकेट, कबड्डी, खो-खो, रस्साकशी, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल एथलेटिक्स सहित खेल सामग्री के व्यय, क्रय की गई कुल राशि की समस्त जानकारी भरनी है। इसके साथ इनके बिलों की दिनांक,स्टॉक रजिस्टर, उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने का दिनांक तथा पत्रांक मय दिनांक की जानकारी मांगी गई है।
ये भी पढ़ें- रोजगार का सपना देख रहे युवाओं के लिए खुशखबरी: राजस्थान ग्राम पंचायतों में मिलेगीं 6000 सरकारी नौकरियां, जानें रिक्त पदों का गणित
