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Forest Department Junior’s Promotion in Rajasthan: राजस्थान में भजनलाल सरकारभजनलाल सरकार ने वन विभाग के अधीन नॉन टीएसपी(आदिवासी सब-एरिया प्लान) क्षेत्र के जूनियर कर्मियों को पदोन्नति का अवसर दे दिया है। सरकार के इस फैसले से जूनियर कर्मियों में खुशी की लहर दौड़ गई। वहीं आदिवासी सब-एरिया योजना के अधीन वरिष्ठ अधिकारियों की पदोन्नति फिलहाल ठंडे बस्ते में है। ऐसा राजस्थान में वन विभाग के अधीन मंत्रालयिक कर्मियों के मध्य पदोन्नति में पृथक्करण नीति अपनाने के कारण हुआ है।
जानें क्या है पूरा मामला
बता दें विगत कई वर्षों से टीएसपी क्षेत्रों (बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, राजसमंद, पाली तथा चित्तौड़गढ़) से सभी विभागों में अलग-अलग भर्ती तथा पदोन्नति देने की मांग होती रही है। इसके बाद वन विभाग को छोड़कर शेष सभी विभागों में यह मांग पूरी हो गई। लेकिन इस बार सरकार बदलते ही क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों ने वन विभाग में भी इस मांग को जोर से उठा दिया। इसके बाद भजनलाल सरकार ने बजट सत्र 2025 के दौरान ही इस विषय पर कदम आगे बढ़ा दिए।
पदोन्नति प्रक्रिया से जूनियरों की हुई चांदी
भजनलाल सरकार ने इस वित्त वर्ष में वन विभाग के मंत्रालयिक कर्मियों के 927 संशोधित पदों को टीएसपी से अलग कर दिया। इस फैसले की घोषणा के बाद जहां जूनियर कर्मियों की पदोन्नति का रास्ता साफ हो गया तो टीएसपी के मात्र 54 पद की मंजूरी दी गई है, जिसमें संस्थापन अधिकारी से लेकर कनिष्ठ सहायक की 6 श्रेणी हैं। इस हिसाब से मात्र 9 वरिष्ठ सहायक ही प्रशासनिक अधिकारी पदोन्नतिपदोन्नति के अवसर प्राप्त कर सकेंगे। इसमें भी 44 एलडीसी-यूडीसी पद हैं। जबकि अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी का स्वीकृत पद 1 ही है। वहीं प्रशासनिक अधिकारी तथा संस्थापन अधिकारी की संख्या शून्य होने से योग्य होते हुए भी पदोन्नति के अवसर समाप्त हो गए।
क्या है इस फैसले की वजह
कर्मियों से मिली जानकारी के अनुसार सरकार द्वारा 2014 में टीएसपी तथा नॉन टीएसपी क्षेत्र में रहने- न रहने हेतु विकल्प पत्र भरवाए गए थे। बावजूद पदोन्नति का सिलसिला बदस्तूर चलता रहा। किन्तु इस साल नियम प्रक्रिया में पृथक्करण लागू करने से अब कई वरिष्ठ नॉन टीएसपी क्षेत्र में जाने की इच्छा के बाद भी असंभव हो गया है।
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