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Bhajan Lal Government given 25 Schemes Flagship Status: राजस्थान की भजनलाल सरकार ने अब केंद्र और राज्य सरकार द्वारा संचालित मात्र 25 बड़ी योजनाओं को फ्लैगशिप योजना घोषित कर दिया है। इससे पहले राजस्थान की पूर्व गहलोत सरकार में 33 योजनाओं को फ्लैगशिप योजनाओं का दर्जा प्राप्त था। इन योजनाओं में लाडो प्रोत्साहन योजना, लखपति दीदी योजना तथा नमो ड्रोन दीदी योजना जैसी प्रमुख योजनाएं हैं। राजस्थान सरकार के आयोजन विभाग ने सीएम कार्यालय के अनुमोदन के बाद आज शुक्रवार 11 अप्रैल 2025 को इस आशय के आदेश जारी कर दिए गए।
जानें अब कौन सी होंगी वो फ्लैगशिप योजनाएं
भजनलाल सरकार के आयोजन विभाग के अनुसार केंद्र और राज्य सरकार की ओर से संचालित अब निम्न योजनाओं को होगा फ्लैगशिप का दर्जा-
• नमो ड्रोन दीदी योजना
• सोलर दीदी योजना
• लखपति दीदी योजना
• बैंक सखी योजना
• प्रधानमंत्री आवास योजना(ग्रामीण)
• पं दीनदयाल गरीबी मुक्त गांव योजना
• पंच गौरव योजना
• अमृत योजना
• जल जीवन मिशन
• मिशन हरियालो राजस्थान
• पीएम विश्वकर्मा योजना
• मुख्यमंत्री स्वनिधी योजना
• स्वच्छ भारत मिशन (शहरी)
• प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी)
• अटल प्रगति पथ
• प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना
• मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान
• मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना
• स्वामित्व योजना (सर्वे कर परिवारों को पट्टे बांटना)
• अटल ज्ञान केंद्र (3 हजार से अधिक जनसंख्या वाली पंचायत मुख्यालयों में प्रेरकों द्वारा युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान करना)
• स्वच्छ भारत मिशन
• कर्मभूमि से मातृभूमि अभियान (वाटर हार्वेस्टिंग)
• प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत (स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार हेतु)
• प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना
• लाडो प्रोत्साहन योजना (गरीब परिवार में बालिका के जन्म पर 1 लाख रुपए का बांड)
• संशोधित वितरण क्षेत्र योजना(विद्युत आपूर्ति ढांचे को मजबूत करने हेतु)
• कुसुम योजना में घटक ए, बी और सी
• एनएफएसए में नए परिवारों को शामिल करना
इन अधिकारियों को सौंपी जिम्मेदारी
प्राप्त जानकारी के अनुसार इस बार खास बात यह है कि भजनलाल सरकार ने इन फ्लैगशिप योजनाओं की मॉनिटरिंग हेतु प्रभारी सचिव तथा प्रभारी मंत्रियों को जिम्मेदारी सौंपी है। बता दें राज्य सरकार अपनी सबसे महत्वपूर्ण योजनाओं को फ्लैगशिप योजना का दर्जा देती है। फ्लैगशिप योजनाओं की नियमित मॉनिटरिंग होती है। हर महीने रिव्यू मीटिंग होती है। इन योजनाओं की मॉनिटरिंग रिपोर्ट को हर महीने की 7 तारीख को सीएम ऑफिस तथा आयोजन विभाग को भेजनी होती है।
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