Bhajan Lal Government Issued a Notification on RTO: राजस्थान की भजनलाल सरकार ने राज्य में 3 नए क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों को अनूपगढ़-श्रीगंगानगर, डीग तथा खैरथल तिजारा में खोलने की अधिसूचना जारी की है। ये नए क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय अब क्रमशः RJ-62, RJ-63 तथा RJ-64 नबंरों से पहचाने जाएंगे। इन जिलों के लोगों को अब डीएल, विहिकल रजिस्ट्रेशन, विहिकल परमिट तथा अन्य परिवहन सेवाओं हेतु अन्य जगहों की दौड़ नहीं लगानी होगी। जहां एक तरफ अब तेज, पारदर्शी तथा सुगम सुविधाएं मिलेंगी तो कार्यालयों के चक्कर लगाने में लगने वाले समय तथा यात्रा व्यय से होने वाली कई असुविधाओं से छुटकारा मिलेगा।
इन असुविधाओं से मिलेगा आमजन को छुटकारा
क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय की शुरुआत हो जाने से सबसे अधिक फायदा डीग जिले के लोगों को होगा जिन्हें अब 70-75 किमी दूर भरतपुर नहीं जाना होगा। इसके साथ ही परिवहन कार्यालयों में अन्य छोटी-छोटी सेवाओं जैसे ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने, वाहन पंजीकरण हस्तांतरण कराने, गाड़ी रजिस्ट्रेशन में नाम परिवर्तन, टैक्स भरने तथा वाहन का फिटनेस सर्टिफिकेट प्राप्त करने जैसे कामों में होने वाली असुविधाओं इन जिलों के लोगों को छुटकारा मिल जाएगा।
परिवहन सेवाएं हो जाएंगी सुलभ
अब इन जिलों में स्थानीय परिवहन कार्यालय के खुल जाने से स्थानीय परिवहन सेवाएं सुगमता से सुलभ हो जाएंगी। इनमें व्यावसायिक वाहनों जैसे टैक्सी, बस तथा ट्रकों इत्यादि के परमिट अब स्थानीय स्तर पर जारी किए जा सकेंगे। वाहनों की नंबर प्लेट, वाहन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, वाहन फिटनेस सर्टिफिकेट सहित पॉल्यूशन सर्टिफिकेट प्राप्त करने जैसी सुविधाएं आसान हो जाएंगी। इसके साथ ही डिजिटल सेवाएं हो जाने से काम में लगने वाला समय बचेगा तथा पारदर्शिता बढ़ेगी। इससे स्थानीय व्यापारी वर्ग के लिए बड़ी राहत होगी।
परिवहन नियमों के प्रति युवाओं में आएगी जागरूकता
नए परिवहन कार्यालय खुल जाने से युवाओं को कई स्तर पर लाभ होगा। उनको ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करने, लर्निंग/ परमानेंट लाइसेंस प्राप्त करने के साथ ही सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता आएगी। इस दौरान उन्हें ट्रेफिक नियमों की जानकारी के साथ ही ड्राइविंग लाइसेंस के प्रति परिवहन उत्तरदायित्वों का बोध होगा।
नए रोजगारों का होगा सृजन
स्थानीय स्तर पर परिवहन कार्यालय खुल जाने से केवल सुविधाएं ही सुगम नहीं होती बल्कि इसके सापेक्ष हजारों नए रोजगारों का अप्रत्यक्ष रुप से सृजन होता है। हजारों वाहन स्वामियों को स्थानीय स्तर पर लाभ होगा। प्रशासनिक दृष्टि से भी एक बड़ा परिवर्तन आएगा। परिवहन से जुड़े मामलों का स्थानीय स्तर पर समाधान होने से कानून व्यवस्था भी बेहतर होगी।
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