Bhajan Lal Government sent a Proposal to Central for Increase in Honorarium: राजस्थान के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी संविदा कर्मियों के लिए जल्द ही एक बड़ी खुशखबरी आ सकती है। राजस्थान सरकार ने इनके मानदेय वृद्धि के आशय का एक प्रस्ताव केंद्र सरकार के पास भेज दिया है। भजनलाल सरकार में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह ने बताया कि संविदा कर्मियों के हित में भेजे गए इस प्रस्ताव पर केंद्र सरकार के कार्मिक विभाग के निर्णय के लिए प्रतीक्षारत है।
जानें क्या है राजस्थान सरकार का प्रस्ताव
सदन को राजस्थान के प्रस्ताव की जानकारी देते हुए मंत्री गजेंद्र सिंह के कहा कि वर्तमान में इन कर्मियों को कुल 10661 रुपए मानदेय के रूप में दिए जा रहे हैं। एक संवेदनशील राज्य सरकार होने के नाते हमने केंद्र को प्रस्ताव के माध्यम से इनके मानदेय को बढ़ाकर 13601 रुपए करने का सुझाव दिया गया है। यदि सुझाव को स्वीकृति मिलती है तो कर्मियों को मानदेय में 2940 रुपए का लाभ मिलेगा। प्रश्नकाल के दौरान पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए उन्होंने कहा कि संविदा पर कार्यरत चतुर्थ श्रेणी कर्मियों का मानदेय केंद्र तथा राज्य सरकार के द्वारा 60:40 के अनुपात में दिया जाता है।
विधायक फूल सिंह मीणा ने उठाया था सवाल
बता दें इससे पहले विधायक फूल सिंह मीणा ने सदन में प्लेसमेंट एजेंसियों के माध्यम से संबद्ध चिकित्सालयों के चतुर्थ श्रेणी संविदा कर्मचारियों के मानदेय को लेकर सवाल उठाया था। उनके सवाल का लिखित जवाब देते हुए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह समस्त विवरण को सदन के पटल पर रखते हुए बताया कि राजकीय चिकित्सालयों में विभिन्न व्यक्तियों को प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से विभिन्न पदों पर पदस्थापित किया गया है।
केंद्रीय कार्मिक विभाग के निर्णय की प्रतीक्षा में
मंत्री गजेंद्र सिंह ने सदन को बताया कि 19 फरवरी 2025 को प्रस्तुत बजट घोषणा के बिंदु संख्या 97 के सारणी क्रम 5 के अनुसार प्लेसमेंट ऐजेंसियों के माध्यम से कर्मियों को संविदा पर नियोजित किए जाने की व्यवस्था को चरणबद्ध ढंग से समाप्त कर कार्मिक विभाग के अधीन एक राजकीय संस्था के गठन की घोषणा की गई है। इसी को लेकर केंद्रीय कार्मिक विभाग के फैसले की प्रतीक्षा है।
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