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Restructuring of Administrative Institutions begins of New Districts: राजस्थान की भजनलाल सरकार ने नए बनाए जिलों की प्रशासनिक संस्थाओं के पुनर्गठन की प्रक्रिया शुरु कर दी है। इससे पहले गहलोत सरकार में बनाए गए 9 नए जिलों तथा 3 संभागों को उनके पुराने जिलों तथा संभागों से मर्ज कर दिया था। इस पुनर्गठन प्रक्रिया का उत्तरदायित्व एक बार फिर से सेवानिवृत आईएएस ललित के. पवार की अध्यक्षता में गठित एक कमेटी को दे दिया गया है। इस प्रक्रिया की रिपोर्ट कमेटी को अगले 6 माह में सरकार को सौंपनी होगी।
जानें क्या होगा इस कमेटी का कार्य
प्राप्त जानकारी के अनुसार यह कमेटी प्रशासनिक इकाइयों के पुनर्गठन को लेकर सरकार को अपनी अनुशंसा रिपोर्ट देगी। इसमें राजस्व विभाग ने भी राज्य प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन कमेटी का गठन किया है, जो राजस्व इकाइयों की सीमाओं या क्षेत्राधिकार में बदलाव की अनुशंसा करेगी। इसके साथ प्रमुख सचिव राजस्व विभाग और निबंधक, राजस्व मंडल इसके सदस्य होंगे। वहीं कमेटी सदस्य सेवानिवृत्त आरएएस राजनारायण शर्मा को कमेटी का सचिव बनाया गया है।
जानें राज्य प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन कमेटी का कार्य
बता दें यह कमेटी निम्न कदमों की अनुशंसा करेगी-
• नई राजस्व इकाइयों संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांत का अनुसरण कराएगी।
• प्रशासनिक इकाईयों के पदों की संरचना क्या होगी
• उनका क्या आकार होगा
• कार्यों के अनुपात में पदों की संख्या
• पदों के अनुपात में प्रशासनिक इकाई कितनी होंगी
• राजस्व न्यायालयों में पदों की संख्या क्या होगी
उपरोक्त इन सभी कदमों के साथ अगले 6 माह कमेटी सभी जिलों का क्रमवार दौरा करेगी और अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप देगी।
भजनलाल सरकार ने पलटा था गहलोत सरकार का फैसला
बता दें इससे पहले विगत वर्ष दिसंबर में भजनलाल सरकार ने गहलोत सरकार के द्वारा 20 नए जिलों को लेकर बड़ा फैसला किया था। उन्होंने इसे चुनावी स्टंट तथा बिना किसी बजट आवंटन के आनन-फानन में लिया फैसला बताया था, जिसका कोई जमीनी मूल्यांकन नहीं किया गया था। इन्हीं सभी बिंदुओं के आलोक में भजनलाल सरकार ने जमीनी रूप से अव्यवहारिक तथा अप्रांसगिक पाते हुए 9 नए जिलों के साथ 3 नए संभागों को निरस्त कर दिया था।
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