राजस्थान की भजनलाल सरकार ने रचा इतिहास: कई राज्यों को पछाड़...इन योजनाओं में बना नंबर वन 

Bhajan Lal Government Created History: राजस्थान की भजनलाल सरकार ने इस माह दिसंबर 2024 में अपने एक वर्ष का कार्यकाल पूरा कर लिया। इस अवसर पर अपनी सरकार की उपलब्धियों को जनता के सामने रखने के लिए कई कार्यक्रम आयोजित किए थे।

जिनके माध्यम से भजनलाल सरकार के कई निर्णयों की चर्चा हो रही है। जिनकी प्रशंसा स्वयं पीएम मोदी ने पिछले दिनों किए अपने जयपुर दौरे पर की थी। साथ ही उनकी कई योजनाओं का अपने संबोधनों में विशेष रूप से जिक्र किया था। जिनमें राजस्थान ने आश्चर्यजनक रूप से कई राज्यों को पछाड़कर नंबर वन बना दिया है।

इन योजनाओं में राजस्थान बना नंबर वन

राजस्थान की भजनलाल सरकार ने जिस प्रकार विगत एक वर्ष में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकास के मंत्र को सुनियोजित ढंग से जमीन पर उतारा है। उसने कई राजनीतिक पंडितों को राजस्थान की क्षमता के बारे में आश्चर्यचकित कर दिया है। जिनमें प्रमुख रूप से राज्य को अक्षय ऊर्जा तथा सौर ऊर्जा में देश में प्रथम स्थान का राज्य बना दिया है। 

इसके साथ ही प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना 2024-25 के अंतर्गत आवंटित राशि की स्वीकृति तथा प्रथम किस्त के जारी करने में सभी राज्यों को पीछे छोड़ दिया है। ये वो योजनाएं हैं जिनका जिक्र पीएम ने अपने संबोधनों में किया था और जिसका असर भी धरातल पर दिखने लगा है। 

इन योजनाओं में राज्य हुआ पुरस्कृत

राजस्थान ने इस दौरान तेल एवं गैस उत्पादन में शीर्ष राज्यों में सम्मिलित हो गया है। जहां ऑनलैंड कच्चे तेल के उत्पादन में गुजरात के बाद राजस्थान द्वितीय स्थान पर आ गया है तो प्राकृतिक गैस के उत्पादन में भी असम के बाद राज्य द्वितीय स्थान पर आ गया है।  

इसके साथ ही दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत बड़े राज्यों की श्रेणी में राजस्थान ने तृतीय स्थान प्राप्त कर लिया गया है। साथ ही प्रधानमंत्री स्वनिधी योजना में पथ विक्रेताओं को सर्वाधिक ऋण वितरण कर राज्य के हनुमानगढ़ नगर निकाय परिषद को एक से तीन लाख की जनसंख्या वाले के निकाय की श्रेणी में द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। जिसके लिए आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा भजनलाल सरकार को पुरस्कृत किया गया है।  

इन योजनाओं का दिखने लगा असर 

प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम जन-मन) के अंतर्गत राज्य के बारां जिले में 90 पीजीटीजी वन धन विकास केंद्रों का गठन किया था। जिसके अंतर्गत सहरिया जनजाति की 15878 महिलाएं सीधे तौर पर लाभान्वित हुई हैं। इसके साथ ही पीएम जन-मन अभियान को आवंटित लक्ष्यों के विरूद्ध प्रतिशत स्वीकृति में राज्य को प्रथम स्थान मिला है।     

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