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Rajasthan Politics: राजस्थान सरकार ने सीएम कार्यालय में कैबिनेट और मंत्रिपरिषद की बैठक आयोजित कर कई फैसले कर दिए गए। जिसमें बड़ी गाज गहलोत सरकार के द्वारा बनाए 9 जिलों और 3 संभागों पर गिर गई।

Bhajan Lal Government Cabinet Meeting: राजस्थान की भजनलाल सरकार ने अपने कार्यकाल का इस माह एक वर्ष पूरा करने के साथ ही आज 28 दिसंबर 2024 को इस साल की अंतिम कैबिनेट बैठक की। इस कारण इस बैठक पर सभी की नजरें लगी थी। राजस्थान सरकार ने सीएम कार्यालय में कैबिनेट और मंत्रिपरिषद की बैठक आयोजित की। जिसमें एक साथ कई फैसले कर दिए गए।

इस बैठक में सबसे बड़ी गाज गहलोत सरकार के द्वारा बनाए 9 जिलों और 3 संभागों पर गिर गई। सीएम भजनलाल ने इन जिलों की अनुशंसा रद्द कर दी।  इसके साथ ही बैठक में कई अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर भी फैसले लिए गए। कैबिनेट की बैठक के बाद मंत्री जोगाराम पटेल तथा सुमित गोदारा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर इन सभी फैसलों की जानकारी दी।

9 जिले 3 संभाग किए निरस्त

आज कैबिनेट की हुई बैठक में भजनलाल सरकार ने अशोक गहलोत सरकार के बनाए 9 जिले तथा 3 संभागों को रद्द कर दिया। सीएम भजनलाल की अध्यक्षता में हुई बैठक में बड़ा निर्णय लेते हुए जोधपुर ग्रामीण, जयपुर ग्रामीण, दद्दू, केकड़ी, नीमकाथाना, अनूपगढ़, गंगापुर सिटी तथा सांचौर जिलों की अनुशंसा को रद्द कर दी। इसके साथ ही इसी बैठक में पाली, सीकर तथा बांसवाड़ा संभाग को भी रद्द कर दिया। इस फैसले के बाद में अब राजस्थान में कुल 41 जिले तथा और 7 संभाग रह जाएंगे।

इन मुद्दों पर भी बनी बात

कैबिनेट बैठक के बाद मंत्रियों ने प्रेस वार्ता में बताया कि भजनलाल सरकार ने इस एक साल में अपने घोषित जनघोषणापत्र के किए गए 50 प्रतिशत वादों को पूरा करने के साथ ही बजट घोषणा को भी क्रियान्वित कर दिया है।

• सीईटी की वैधता को एक साल से बढ़ाकर 3 साल कर दिया है।
• सरकार आगामी 2025 में 1 बेरोजगारों को रोजगार देगी।
• आगामी 4 साल में 3 लाख नौकरियां देने का लक्ष्य ।
• फूड सिक्योरिटी स्कीम के तहत नए लाभार्थियों के नाम जोड़े जाएंगे।
• 31 दिसंबर तक केवाईसी नहीं करने वालों के नाम काट दिए जाएंगे।
• परिनिन्दा दंड समाप्त करने का अनुमोदन.
• टीएडी में छात्रावास अधीक्षक की पात्रता में परिवर्तन
• पशुधन सहायकों के लिए पदनाम परिवर्तन का अनुमोदन
• पशुधन सहायक को 3 प्रोन्नति मिलेगी

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