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Jawahar Singh Bedam Refused the Demand for Week-Off: राजस्थान विधानसभा में बजट सत्र 2025 में बजट बहस के दौरान पुलिसकर्मियों के साप्ताहिक अवकाश से लेकर कई मुद्दे उठाए गए। जिनका मंत्री जवाहर सिंह बेढम के द्वारा सिलसिलेवार सदन को जवाब दिया गया। विधायक भैराराम चौधरी के द्वारा उठाए गए सवालों में विशेष रूप से पुलिसकर्मियों के अधिकारों तथा उनके भत्तों से संबंधित मुद्दे थे। इसके साथ राजस्थान में बढ़ते साइबर अपराधों पर लगाम लगाने के लिए सीडीआर एक्सेस की अनुमति को लेकर भी सवाल उठाया गया।
पुलिस कर्मियों को साप्ताहिक अवकाश का उठा मुद्दा
सदन की कार्यवाही के दौरान विधायक भैराराम चौधरी के द्वारा पुलिसकर्मियों को लेकर कई सवाल भजनलाल सरकार से पूछे गए, जिनमें पहला क्या सरकार पुलिस कांस्टेबलों के मैस तथा वर्दी भत्ते को बढ़ाएगी? दूसरा क्या पुलिसकर्मियों को साप्ताहिक अवकाश देने का विचार है ? तथा तीसरा साइबर अपराधों को लेकर सीडीआर एक्सेस की अनुमति दी जाएगी?
साप्ताहिक अवकाश का नहीं है प्रावधान
भजनलाल सरकार में गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने सभी सवालों का सिलसिलेवार जवाब सदन को दिया। उन्होंने कहा कि ऐसा कोई प्रावधान ही नहीं है कि पुलिसकर्मियों को साप्ताहिक अवकाश दिया जाए। देखा जाए तो अन्य विभागों के कर्मियों की तुलना में पुलिस कर्मियों को आकस्मिक अवकाश दिए जाते हैं। उन्होंने स्पष्ट रूप से साप्ताहिक अवकाश देने से मना करते हुए कहा कि पुलिस विभाग को 25 दिन की वार्षिक अवकाश की स्वीकृति पहले ही दे दी गई है। हालांकि पूर्व डीजीपी के द्वारा थाना विशेष के लिए साप्ताहिक अवकाश की व्यवस्था की गई थी लेकिन यह केवल अस्थायी रूप से था।
साइबर अपराधों पर दिया जवाब
साइबर अपराधों पर लगाम लगाने को लेकर सीडीआर एक्सेस पर मंत्री बेढम ने कहा कि भारत सरकार के सहयोग से हेल्पलाइन 1930 को स्थापित किया जा चुका है, जिसके द्वारा प्राप्त शिकायतों पर संबंधित रेंज के आईजी उसकी लोकेशन ट्रेस करके स्थानीय पुलिस को कार्रवाई हेतु भेजते हैं।
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