केंद्र सरकार ने की किसानों की बल्ले बल्ले: राजस्थान में गेहूं खरीद में बदला नियम, इन मानकों में दी छूट

Modi Government Changed the Set Standards for Wheat Procurement: केंद्र सरकार द्वारा सरकारी गेहूं की खरीद के तय मानकों कई बदलाव कर दिए गए हैं। मौसम के असामान्य बदलाव के कारण हुए अत्यधिक गर्मी तथा वर्षा से इस बार फसल पर काफी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है, जिसको देखते हुए भारत सरकार के द्वारा राजस्थान के किसानों को गेहूं की सरकारी खरीद पर रबी विपणन वर्ष 2025-26 के लिए तय मानकों में बड़ी छूट प्रदान कर दी है। इस कारण अधिकांश किसान सरकार की तरफ से दी गई इसे बड़ी राहत मान रहे हैं।

जानें किन मानकों में दी है छूट

केंद्र सरकार ने एमएसपी पर गेहूं खरीद करने के लिए तय मानकों में कई महत्वपूर्ण बदलाव कर दिए हैं। इनमें गेहूं के सिकुड़े हुए दाने की मात्रा को 6 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत कर दिया गया है। इसके साथ क्षतिग्रस्त दानों की मात्रा को 2 प्रतिशत से बढ़ाकर 6 प्रतिशत कर दिया गया है। जबकि चमक विहीन (अनपॉलिश्ड) गेहूं के दाने की मात्रा को 10 प्रतिशत कर दिया गया है। इन सबके साथ उपर्युक्त छूट पर सरकार के द्वारा किसी भी प्रकार की कटौती नहीं की जाएगी। हनुमानगढ़ तथा श्रीगंगानगर जैसे जिलों का प्रमुख स्थान होने के कारण यहां गेहूं की सरकारी खरीद बड़े स्तर पर की जाती है।

30 जून तक होगी गेहूं की खरीद

सरकारी एजेंसी एफसीआई के द्वारा किसानों से एमएसपी पर विगत 10 मार्च से गेहूं की खरीद आरंभ कर दी गई है। लेकिन राजस्थान में अब तक गेहूं फसल की कटाई आरंभ न होने के कारण गेहूं इन केंद्रों तक आना शुरू नहीं हुआ है। सरकार तय किए गए गेहूं की एमएसपी पर 30 जून 2025 तक खरीद करेगी। इसे लेकर पंजीयन कार्य शुरू हो चुका है। सरकारी खरीद का लाभ लेने हेतु किसान ई-मित्र के माध्यम से 25 जून 2025 तक अपना पंजीकरण करा सकते हैं।  राज्य के सभी जिलों में 30 जून तक खरीद की जाएगी।

हनुमानगढ़ जिले के व्यापारी खुश

राजस्थान की भजनलाल सरकार ने राजस्थान कृषक समर्थन योजना के तहत एमएसपी के अलावा 150 रुपए प्रति क्विंटल बोनस देने का निर्णय किया है। इससे किसान अब 2425 रुपए प्रति क्विंटल की एमएसपी की जगह 2575 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से गेहूं बेच सकेंगे। हनुमानगढ़ के व्यापार मंडल के नेता प्यारे लाल बंसल के अनुसार जिले में लगभग 2 लाख हेक्टेयर में गेहूं की खेती की गई है। अब गेहूं की सरकारी खरीद नियमों में छूट से राज्य के सभी किसानों तथा व्यापारी वर्ग को भी लाभ होगा।

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