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Rajasthan Budget Session 2025: राजस्थान में खाद्य सुरक्षा योजना के तहत अपात्र लाभार्थियों को लेकर गिव-अप अभियान चलाया जा रहा है। जिसके तहत राशन कार्ड से अब तक 14 लाख से अधिक अपात्र लाभार्थियों का नाम हटाया जा चुका है। सरकार द्वारा इस अभियान को चलाने का उद्देश्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत पात्र लोगों तक अधिक से अधिक योजना का लाभ पहुंचाने को लेकर उठाया गया कदम है। राजस्थान सरकार के अनुसार इस अभियान के तहत अब तक 14 लाख 27 हजार 820 अपात्र व्यक्तियों के नाम हटाए जा चुके हैं।
13.5 लाख लोगों का नाम जुड़ा
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने गुरुवार 20 मार्च को विधानसभा में पूरक प्रश्न के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में नए नाम जोड़ने को लेकर गत 26 जनवरी 2025 से पोर्टल शुरू किया गया है। तब से लेकर वर्तमान तक आवेदन करने वाले कुल 13 लाख 51 हजार 253 नए लाभार्थियों के नाम योजना में जोड़े जा चुके हैं। इसके साथ ही नए नाम जोड़े जाने का कार्य अभी भी जारी है। बता दें अकेले केकड़ी विधानसभा में ही 2314 नए लाभार्थियों नाम योजना में जोड़ा गया है।
31 मार्च तक जारी रहेगा गिव-अप अभियान
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री ने प्रश्नकाल के दौरान पूरक प्रश्नों का जवाब देते हुए बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत चयनित पात्र लाभार्थियों के सत्यापन के क्रम में चयनित परिवारों तथा व लाभार्थियों के राशन कार्डों की आधार सीडिंग एवं ई-केवाईसी कराई जा रही है। इसी दिशा में नवंबर 2024 से 31 मार्च 2025 तक गिव-अप अभियान को चलाया जा रहा है। जिसका उद्देश्य इस योजना से अपात्र व्यक्ति स्वेच्छा से अपना नाम हटाने के लिए प्रेरित हो।
मंत्री ने बताया कि खाद्य सुरक्षा योजना में नाम जोड़ने हेतु एक निर्धारित मापदण्ड है। राजस्थान खाद्य सुरक्षा नियम, 2023 की अनुसूची-1 में उल्लेखित 32 समावेशन श्रेणियों में से किसी भी एक श्रेणी में पात्रता होने पर एवं निष्कासन मानदंडों के अंतर्गत नहीं आने पर अपीलीय प्रक्रिया के अंतर्गत नाम जोड़ने की कार्रवाई की जाती है।
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