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Rajasthan budget session 2025: राजस्थान विधानसभा में गुरुवार बजट सत्र 2025 के दौरान अनुदान मांगों को स्वास्थ्य विभाग ने स्वीकृति दे दी। अनुदान मांगों को लेकर हुई बहस का जवाब देते हुए भजनलाल सरकार में स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र खींवसर ने सदन को बताया कि राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ बनाने को लेकर लगातार प्रयास कर रही है। इसी दिशा में पिछले वित्त वर्ष में 25 हजार पदों की भर्तियां पूरी की जा चुकी हैं। तो 26 हजार 501 पदों पर भर्ती प्रक्रिया जारी है।
सेवाओं को मजबूत करना हमारा लक्ष्य
स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि भजनलाल सरकार की प्राथमिकता स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करना है। सरकार ने इस मद में वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 27 हजार 660 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया है। बता दें यह राजस्थान में अब तक का सबसे बड़ा बजट प्रावधान है, जो बजट का 8.26 प्रतिशत है। इसके अतिरिक्त 129 First Referral Unit (एफआरयू) को भी सरकार की ओर से सक्रिय किया गया है। साथ में मरीज एक राज्य से दूसरे राज्य में जाकर आसानी से उपचार ले सकें, इसके लिए अंतर्राज्यीय पोर्टेबिलिटी लागू करने की योजना बनाई गई है।
‘मा योजना’ के तहत बजट को बढ़ाया
बता दें भजनलाल सरकार ने राज्य में निर्धन तथा निराश्रित लोगों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने हेतु ‘मा योजना’ का बजट बढ़ा दिया है। निराश्रितों तथा निर्धनों को निशुल्क उपचार प्रदान करने के लिए ‘मा योजना’ के बजट को बढ़ाकर 3200 करोड़ रुपए कर दिया गया है। इसके साथ ही सीएम निशुल्क दवा योजना के बजट को भी बढ़ाकर 2111 करोड़ रुपए कर दिया गया है। इन सभी कामों के अलावा भजनलाल सरकार ने 11655 स्वास्थ्य केंद्रों को ‘आयुष्मान आरोग्य मंदिर’ का दर्जा दे दिया है।
नए मेडिकल कॉलेजों का होगा निर्माण
भजनलाल सरकार ने राज्य में नए मेडिकल कॉलेजों के निर्माण हेतु 16276 करोड़ रुपए के निवेश करने की घोषणा की है। साथ ही राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज (आरयूएचएस) को एम्स की तर्ज पर राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में बदलने का फैसला किया गया है। इस कार्य के लिए बजट में 700 करोड़ स्वीकृत किए गए हैं।
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