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Rajasthan Textile and Apparel Policy 2025: राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने राज्य में ‘नई टेक्सटाइल एंड अपैरल पॉलिसी 2025’ को लागू कर दिया है। यह नई पॉलिसी ‘फाइबर से फैशन तक’ के विजन के साथ राजस्थान सरकार ने राज्य को आधुनिक टेक्सटाइल एंड अपैरल विनिर्माण का केंद्र बनाने के उद्देश्य से लागू की है। साथ ही निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए पहली बार गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को इस नीति में विशेष रूप में जोड़ा गया है। भजनलाल सरकार का मानना है कि अमेरिका द्वारा रेसिप्रोकल टैरिफ लागू करने से बदलते वैश्विक परिदृश्य में भारत के लिए भी यह गेम चेंजर सिद्ध होगी।
गारमेंट निर्यातकों को मिलेगा बूस्टर डोज
राजस्थान सरकार की इस नई ‘राजस्थान टेक्सटाइल एंड अपैरल पॉलिसी 2025’ में पहली बार गारमेंट निर्यातकों को विशेष रूप से शामिल किया है। साथ ही ‘फाइबर से फैशन तक’ के मिशन को लक्षित करते हुए इस नीति में प्राकृतिक एवं कृत्रिम फाइबर के उत्पादन को बढ़ाने से लेकर तकनीकी टेक्सटाइल विनिर्माण, हैंडलूम निर्माण, ऊन प्रसंस्करण, फुटवियर तथा चमड़े के उत्पाद से संबंधित क्षेत्रों को भी शामिल किया गया है। इस नीति में कुशल मानव संसाधन, कच्चे माल की उपलब्धता, आधारभूत सुविधाओं के विकास, लॉजिस्टिक सुविधाओं सहित निर्यात प्रोत्साहन हेतु आकर्षक वित्तीय इंसेंटिव देने के प्रावधान किए गए हैं।
जानें क्या हैं आकर्षक प्रोत्साहन प्रावधान
‘राजस्थान टेक्सटाइल एंड अपैरल पॉलिसी 2025’ के अंतर्गत भजनलाल सरकार ने उद्योगों को निम्न प्रोत्साहन दिए हैं-
• 10 साल तक 80 रुपए वार्षिक तक एसेट क्रिएशन इंसेंटिव
• भूमि/भवन क्रय/लीज पर स्टांप ड्यूटी पर 100 प्रतिशत की छूट
• बिजली उपभोग पर 100 प्रतिशत इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी पर छूट
• पर्यावरणीय समस्याओं हेतु ग्रीन सॉल्यूशन इंसेंटिव के तहत 12.5 करोड़ तक 50 प्रतिशत छूट
• अक्षय ऊर्जा के लिए बैंकिंग, व्हीलिंग तथा ट्रांसमिशन शुल्क का 100 प्रतिशत
• पेटेंट/कॉपीराइट लागत का 50 प्रतिशत एवं लैंड यूज का 100 प्रतिशत पुनर्भरण
• इकाइयों को फ्रेट चार्ज पर 25 प्रतिशत तथा कार्मिक प्रशिक्षण लागत का 50 प्रतिशत पुनर्भरण के प्रावधान किए गए हैं।
इन सभी प्रावधानों का उद्देश्य भजनलाल सरकार के द्वारा आधुनिक अवसंरचना एवं तकनीकी उन्नयन के माध्यम से टैक्सटाइल वैल्यू चेन को राजस्थान में मजबूती प्रदान करना है।
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