rajasthanone Logo
राजस्थान भाजपा ने ‘वक्फ सुधार जनजागरण’ अभियान हेतु राज्य और सभांगीय स्तरीय कमेटियां गठित कर दी हैं। इसका उद्देश्य संपत्तियों के दुरुपयोग, पक्षपात तथा अतिक्रमणों को रोकना है।

BJP Waqf Reform Public Awareness Campaign in Rajasthan: राजस्थान में भाजपा ने ‘वक्फ सुधार जनजागरण’ अभियान हेतु राज्य और सभांगीय स्तर पर समितियां गठित कर दी हैं। राजस्थान भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने अभियान की जानकारी देते हुए बताया कि भाजपा ने प्रदेश स्तरीय में कमेटी के लिए 4 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है, तो संभागीय स्तर पर 7 सदस्यीय कमेटियों का गठन किया है। बता दें इस अभियान के माध्यम से भाजपा न सिर्फ मुस्लिम महिलाओं तक नए वक्फ कानून की वास्तविक सच्चाई को पहुंचाना चाहती है बल्कि इसकी मदद से पसमांदा मुस्लिमों के साथ ही ईसाई समुदाय तक भी इसके लाभ प्रदर्शित करना चाहती है।

प्रदेश स्तर कमेटी में हैं ये 4 सदस्य

प्राप्त जानकारी के अनुसार आगामी वक्फ सुधार जनजागरण अभियान संचालन हेतु भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ के निर्देशानुसार 4 सदस्यीय प्रादेशिक कमेटी का गठन कर दिया है। इस राज्य स्तरीय कमेटी के प्रदेश संयोजक का दायित्व पूर्व केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी, प्रदेश सह संयोजक का दायित्व प्रदेश उपाध्यक्ष मुकेश दाधीच तथा अल्पसंख्यक मोर्चा प्रदेशाध्यक्ष हमीद खां मेवाती के साथ प्रदेश प्रवक्ता का दायित्व प्रदेश प्रवक्ता जोगेंद्र राजपुरोहित को सौंपा गया है।    

संभागीय स्तर कमेटी में हैं ये 7 सदस्य

वहीं दूसरी ओर संभागीय स्तर पर भी राजस्थान भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने 7 सदस्यीय संभागीय स्तर कमेटी के नामों की सूची जारी कर दी। इसमें बीकानेर संभाग का दायित्व पूर्व सांसद स्वामी सुमेधानंद, जयपुर संभाग का राज्यसभा सदस्य राजेंद्र गहलोत, भरतपुर संभाग का पूर्व सांसद श्रीमती जसकौर मीणा, अजमेर संभाग का पूर्व विधायक रामलाल शर्मा, जोधपुर संभाग का पूर्व विधायक बिहारी लाल विश्नोई, उदयपुर संभाग का पूर्व जिला प्रमुख पुखराज पहाड़िया तथा कोटा संभाग का दायित्व पूर्व सांसद कनकमल कटारा को सौंपा गया है।

अभियान का है ये उद्देश्य

बता दें भाजपा इस वक्फ सुधार जनजागरण अभियान के माध्यम से वक्फ में किए संशोधनों के फायदों के बारे में आम अल्पसंख्यक जनों को जागरूक करेगी। उन्हें बताएगी इस नए वक्फ कानून का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों के दुरुपयोग, पक्षपात तथा अवैध अतिक्रमणों को रोकना है। साथ ही वक्फ संपत्तियों का सही मायने में उनके वास्तविक जरूरतमंदों के जनकल्याण में उपयोग का रास्ता साफ हो सके।

ये भी पढ़ें- राजस्थान खाद्य सुरक्षा योजना: बायोमेट्रिक सत्यापन बंद होने से नहीं मिल रहा लाभार्थियों को राशन, जानें पूरा मामला

5379487