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राजस्थान की डिप्टी सीएम एवं वित्त मंत्री दीया कुमारी ने भजनलाल सरकार का दूसरा बजट पेश करते हुए युवाओं के लिए सरकारी तथा निजी क्षेत्र में 2.75 लाख रोजगार का पिटारा खोल दिया।

Deputy CM Diya Kumari Big Announcement in Assembly: राजस्थान की डिप्टी सीएम एवं वित्त मंत्री दीया कुमारी ने आज विधानसभा में भजनलाल सरकार का दूसरा बजट पेश करते हुए युवाओं के लिए रोजगार का पिटारा खोल दिया। उन्होंने कहा कि आगामी वित्त वर्ष 2025-26 में युवाओं के लिए सरकारी तथा निजी क्षेत्रों में समग्र रूप से लाखों नई नौकरियों का सृजन किया जाएगा। इसके साथ ही युवाओं को उद्यमी बनाने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाएगा। इस दिशा में वित्त मंत्री ने राजस्थान रोजगार नीति 2025 लाने की घोषणा कर दी।

सरकार की ओर से 1.25 लाख नौकरियां

वित्त मंत्री दीया कुमारी ने अपने बजट भाषण में राजस्थान के युवाओं को संबोधित करते हुए आगामी वित्त वर्ष में 1.25 लाख सरकारी नौकरियां देने की घोषणा की। यह नौकरियां राज्य के विभिन्न सरकारी विभागों तथा उपक्रमों में की जाएंगी। विगत बजट में अगले 5 साल में 4 लाख सरकारी नौकरियां देने की घोषणा की गई थी। इनमें से 20 हजार नौकरियां तो पहले ही दी जा चुकी हैं।

निजी क्षेत्र की ओर से 1.5 लाख नौकरियां

वित्त मंत्री ने सरकारी नौकरियों के साथ ही नए निवेश के माध्यम से निजी क्षेत्रों आगामी वित्त वर्ष में 1.5 लाख नौकरियां देने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि राइजिंग राजस्थान समिट के तहत बड़े स्तर पर निजी क्षेत्र के द्वारा नया निवेश किया जा रहा है। इससे सृजन होने वाले नए रोजगारों में स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। उन्होंने कहा “रोजगार मेलों के आयोजन किए जाएंगे और भर्तियां करने के लिए कैंपस इंटरव्यू किए जाएंगे।”  

युवाओं को उद्यमी बनने के लिए प्रोत्साहन देंगे

दीया कुमारी ने अपने भाषण में जनरेशन जी का उल्लेख करते हुए कहा कि राजस्थान सरकार ऐसे युवाओं को प्रोत्साहन देना चाहती है जो जॉब सीकर के बजाय जॉब प्रोवाइडर बनने की दिशा में सोचते हैं। राजस्थान में 36000 युवा पहले से ही स्टार्ट अप प्रोग्राम से जुड़े हैं और भजनलाल सरकार आगामी वित्त वर्ष में इन स्टार्टअप की संख्या को और बढ़ाना चाहती है। इसके साथ ही विश्वकर्मा युवा उद्यमी योजना के अंतर्गत 2 करोड़ तक के ऋण पर 8 प्रतिशत तक ब्याज सब्सिडी प्रदान की जाएगी।
 उन्होंने कहा “1500 नए स्टार्टअप बनाते हुए 750 से अधिक स्टार्टअप को आई स्टार्ट फंड, फंड ऑफ फंड्स के माध्यम से फंडिंग उपलब्ध कराई जाएगी। इसके साथ ही स्टार्ट अप को नेटवर्किंग उपलब्ध कराने के उद्देश्य से हैदराबाद, दिल्ली तथा बेंगलुरु में विशेष डेस्क बनाए जाएंगे।”

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