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Rajasthan Budget 2025: राजस्थान की भजनलाल सरकार की फरवरी माह में प्रस्तुत किए जाने वाले बजट की तैयारियां तेज हो गई हैं। ‘आपणो अग्रणी राजस्थान’ के मिशन पर चल रही राजस्थान सरकार ने 4 और नीतियों को शामिल करने का मन बना लिया है, जिनमें लॉजिस्टिक नीति, औद्योगिक नीति, डाटा सेंटर तथा गारमेंट अपैरल पार्क नीति को भी लागू करने का मन बना लिया है। इन नीतियों को राइजिंग राजस्थान इंवेस्टमेंट समिट 2024 के अनुरूप निवेशकों के अनुकूल तैयार कर लिया गया है। इसके ड्राफ्ट को बजट से पहले सीएम भजनलाल की अंतिम मंजूरी को भेज भी दिया है।
ऐसा है निवेश अनुकूल ड्राफ्ट
सीएम भजनलाल के पास निवेश को सरल बनाने के उद्देश्य से पूर्व की कई नीतियों में में नीतिगत बदलाव किए गए हैं। नए ड्राफ्ट के अनुसार निवेशक के लिए भूमि आवंटन प्रक्रिया में अब केवल 1 रु. की स्टाम्प ड्यूटी पर भू उपयोग परिवर्तन के लिए 100 प्रतिशत छूट की स्वीकृति प्रदान की जाएगी। निजी औद्योगिक पार्क विकसित करने के लिए लोन आवेदन करने वाले डेवलपर्स को ब्याज पर सब्सिडी दी जाएगी। इसके साथ ही निवेशक को औद्योगिक पार्क विकसित करने के क्रम में मजदूरों तथा तकनीशियनों को आवासीय व्यवस्था करने हेतु अतिरिक्त छूट प्रदान की जाएगी।
जानें चारों पॉलिसी में नीतिगत परिवर्तन
1. लॉजिस्टिक नीति- राजस्थान लॉजिस्टिक नीति के तहत राज्य में अब बड़े लॉजिस्टिक कॉरिडोर विकसित हो गए हैं, जिनके किनारे बड़ी संख्या में औद्योगिक पार्क भी विकसित किए जाने हैं। इसके साथ ही 7 अन्य ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे बनाए जाने की योजना भी है। इन सबके सहारे ही राजस्थान को एक लॉजिस्टिक हब के रूप में विकसित किया जाएगा।
2. औद्योगिक पार्क नीति- डेवलपर्स अब कम से कम 50 एकड़ तक में औद्योगिक पार्क विकसित कर सकेंगे। जिनमें कम से कम 10 यूनिट उद्योग स्थापित करने होंगे। इनमें 10 प्रतिशत भूखंड एमएसएमई हेतु अनिवार्य के साथ ही 90 प्रतिशत सिविल कार्य पूरा होना चाहिए। साथ ही पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अथवा ज्वाइंट वेंचर मॉडल भी अपनाने की छूट होगी।
3. डाटा सेंटर नीति- औद्योगिक क्षेत्रों के आसपास ही डाटा सेंटर विकसित किए जाएंगे। ताकि एक ही स्थान पर डाटा स्टोरेज हो सके। ग्रीन बिल्डिंग निर्माण पर एफएआर की अतिरिक्त छूट, न्यूनतम 2 मेगाबाइट इंस्टॉलेशन सुविधा के साथ ही ट्रांसमिशन, विद्युत शुल्क, व्हीलिंग तथा बैंकिंग पर 10 सालों तक 100 प्रतिशत छूट प्रदान की जाएगी।
4. गारमेंट अपैरल पार्क नीति- इस नीति के तहत राज्य में अपैरल अथवा टेक्सटाइल पार्क के अंतर्गत 200 सीट के प्रशिक्षण केंद्र खोलने पर अगले 5 सालों तक अनुदान दिया जाएगा।
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