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Rajasthan Budget 2025: भजनलाल सरकार ने आज 16 जनवरी से 22 जनवरी 2025 तक विभिन्न कर्मचारी संगठनों, उद्यमियों, अर्थशास्त्रियों, सिविल सोसायटी के लोगों के साथ बजट पूर्व संवाद बैठकें शुरू कर दी हैं।

Rajasthan Budget 2025: राजस्थान की भजनलाल सरकार ने विकसित राजस्थान 2047 के लक्ष्य की ओर अपने कदम बढ़ाने का फैसला कर लिया है। इसी दिशा में राइजिंग राजस्थान समिट के जो उद्देश्य राजस्थान सरकार ने वर्तमान अर्थव्यवस्था को आर्थिक शक्ति बनाने का तय कर निवेश आमंत्रित किया था। उसकी प्राप्ति को लेकर अपने शासन-प्रशासन के साथ विकास आधारित नीतियों को चुस्त दुरुस्त करने का काम आरंभ हो गया है।

इसी क्रम में भजनलाल सरकार ने आज 16 जनवरी से 22 जनवरी 2025 तक विभिन्न कर्मचारी संगठनों, उद्यमियों, अर्थशास्त्रियों, सिविल सोसायटी के लोगों के साथ बजट पूर्व संवाद बैठकें शुरू कर दी हैं। जिसके माध्यम से सीएम भजनलाल आगामी बजट को जन कल्याणकारी के साथ ही अधिक प्रभावी बनाना चाहते हैं।

कर्मचारी संगठनों संग की बैठक

आज शाम सीएम भजनलाल ने बजट पूर्व बैठक करने की शुरुआत राज्य कर्मचारी संगठन के साथ की। जिसमें कर्मचारियों से संवाद करते हुए उनके हित में कई अहम फैसले ले लिये। जिसमें प्रमुख रूप से-

• कार्मिकों को पदोन्नति के लिए 2023-24 में वांछित अनुभव में 2 वर्ष की छूट दे दी।
• खेल पदक विजेताओं को वेतन वृद्धि तथा वेतन श्रृंखला प्रदान कर दी है।
• राजस्थान सिविल सेवा नियमों के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाइयों में परनिंदा दंड का प्रभाव पदोन्नति पर नहीं होने का प्रावधान कर दिया।
• मुख्य जमादार और जमादार ग्रेड फर्स्ट का नया पद सृजन किया गया है।
• सभी राज सेवकों को लंबित कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन भरने का समय सीमा को 31 जनवरी 2025 कर दिया गया।
• पेंशनर की मृत्यु हो जाने पर पारिवारिक पेंशनर प्रक्रिया को और सरल बना दिया है।
• सभी सेवारत कर्मचारी अपनी एसएसओ आईडी के माध्यम से ई-हस्ताक्षर के द्वारा पेंशनर का जीवन प्रमाणपत्र जारी कर सकते हैं।

बैठक में कर्मचारियों ने रखी मांगें

सीएम संग बैठक में कर्मचारियों की ओर से कई मांगों को उठाया गया, जिसमें प्रमुख रूप से ग्रेड-पे, वेतन विसंगति, पदोन्नति अवसरों को पर्याप्त करना, संविदा कर्मचारियों को नियमित करना, कर्मचारियों के लिए प्रोटेक्शन एक्ट का बनाना इत्यादि मुद्दों पर बात की। इसके साथ ही कई विषयों पर अपने सुझाव प्रस्तुत किए, जिनमें शिक्षा, मेडिकल, सचिवालय सेवा, मंत्रालयिक सेवा, कार्मिक, आंगनवाड़ी, जलदाय विभाग, पंचायती राज, पटवारी सेवा, सूचना एवं प्रौद्योगिकी, कृषि सहित अन्य कई विभागों के कर्मचारी प्रतिनिधियों ने सीएम भजनलाल को बैठक में अपने सुझाव प्रस्तुत किए।

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