National Mission on Natural Farming: राजस्थान की भजनलाल सरकार आगामी 19 फरवरी को प्रस्तुत किए जाने वाले बजट में खेती-किसानी को लेकर बड़ी घोषणा करने की तैयारी में है। राज्य के किसानों को प्राकृतिक खेती करने के लिए प्रोत्साहित करने की ओर कदम बढ़ा रही है। कृषि विभाग ने राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन के तहत राजस्थान के सभी 41 जिलों को प्राकृतिक खेती कराने को लेकर लक्ष्य आवंटित करने की तैयारी कर ली गई है। माना जा रहा है कि प्राकृतिक खेती में राजस्थान देश का दूसरा राज्य होगा।
तैयारी में जुटा कृषि विभाग
राजस्थान सरकार का मानना है कि आगामी वित्तीय वर्ष 2025-26 में राज्य के सभी 41 जिलों में प्राकृतिक खेती कराने की योजना लागू हो जाएगी। इसके लिए राज्य बजट में इस मिशन के मद में राशि आवंटित की जा सकती है। कषि विभाग के अधिकारी पूरी क्षमता से तैयारी में जुट गए हैं, जिसके लिए आवश्यक प्रशिक्षण प्रक्रिया को वर्तमान वित्तीय वर्ष में ही पूरा कर लिया जाएगा।
ऐसे लागू होगी राजस्थान में योजना
राजस्थान सरकार का मानना है कि आरंभ में एक साथ अधिक भूमि पर प्राकृतिक खेती करने से सामान्य उत्पादन पर असर पड़ सकता है। इसलिए 0.4 हेक्टेयर भूमि प्रति किसान के एक निश्चित अनुपात में प्रोत्साहन राशि देकर प्राकृतिक खेती के लिए लागू किया जाएगा। इतने कम क्षेत्रफल से खेती शुरू कराने का उद्देश्य किसान की कृषि भूमि को धीरे-धीरे प्राकृतिक खेती के अनुकूल बनाना भी है। सरकार ने इसे लागू करने का एक रोडमैप तैयार किया है जिसके अनुसार-
• राजस्थान में 1800 क्लस्टर का निर्माण किया जाएगा
• 50 हेक्टेयर का 1 क्लस्टर होगा
• 1 क्लस्टर में 125 सदस्य किसानों का एक पूल होगा
• प्रोत्साहन राशि का 60 प्रतिशत केंद्र सरकार प्रदान करेगी
• प्रोत्साहन राशि का शेष 40 प्रतिशत राज्य सरकार वहन करेगी।
जानें कितना है राजस्थान का लक्ष्य
बता दें केद्र सरकार ने राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन के तहत समूचे देश में कुल 7.5 लाख हेक्टेयर भूमि का चयन किया है। जिसके लिए केंद्रीय बजट 2025-26 में प्राकृतिक खेती हेतु प्रोत्साहन राशि का आवंटन किया है। इस योजना के तहत यूपी के बाद राजस्थान में दूसरी सबसे अधिक 90 हजार हेक्टेयर भूमि पर प्राकृतिक खेती किए जाने का लक्ष्य दिया गया है। जिस पर आगामी वित्तीय वर्ष में 1584 करोड़ रुपये व्यय किए जाएंगे। इस योजना का मूल उद्देश्य प्राकृतिक खेती के योग्य भूमि को तैयार करना है। इसलिए किसान निश्चित भूमि पर कोई भी फसल अथवा सब्जी का उत्पादन कर सकेगा।
ये भी पढ़ें- Food Security Scheme: खाद्य सुरक्षा को लेकर एक बड़ी खबर...15 फरवरी से पहले उठा लें 98 हजार क्विंटल गेहूं का कोटा, जानें पूरी खबर