होम
वेब स्टोरीज
Unique Digital Farmer Id in Rajasthan: यदि आप एक किसान हैं, तो किसानों के लिए भजनलाल सरकार एक बड़ी खुशखबरी लेकर आई है। एग्रीस्टैक योजना के तहत राजस्थान सरकार डिजिटल बेस फार्मर आईडी (किसान पहचान पत्र) तैयार करने जा रही है।
इससे राजस्थान के किसानों की पहचान अब 11 अंकों वाली यूनीक फार्मर आईडी से होगी, जिससे किसान का आधार कार्ड नंबर भी लिंक होगा। बता दें इस योजना को केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा प्रारंभ किया गया है। जिसके तहत किसानों के कल्याण और उनके कृषि उद्योग के लिए समग्र रूप से एक डिजिटल ढांचा तैयार किया है।
बार-बार केवाईसी की टेंशन होगी समाप्त
इस फार्मर आईडी के जरिए सरकार के द्वारा किसानों के लिए चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेना आसान हो जाएगा। पायलट प्रोजेक्ट के तहत पिछले माह सीकर जिले से की गई थी। भजनलाल सरकार द्वारा अब प्रदेश स्तर पर जारी करने के इसके आदेश जारी कर दिए गए हैं। अभी तक किसानों को केवाईसी न हो पाने के कारण कई योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता था।
अब फार्मर आईडी बन जाने के कारण किसानों को बार-बार केवाईसी कराने से मुक्ति मिल जाएगी। इस आईडी के कारण अब किसानों की खसरा, खतौनी, भूमि रिकार्ड, फसल का विवरण तथा आर्थिक गतिविधियों जैसी सारी जानकारी डिजिटल रूप में इस आईडी नंबर से लिंक हो जाएगी। बांसवाड़ा एडीएम ने बताया कि किसान रजिस्ट्री बनाने का काम 5 फरवरी से 31 मार्च 2025 तक कैंप लगाकर शुरू कर दिया जाएगा।
क्यों जरूरी है फार्मर रजिस्ट्री
भजनलाल सरकार के द्वारा चलाई जा रही किसान कल्याणकारी योजनाओं का लाभ योग्य लाभार्थी तक कुशलता, सुगमता तथा शीघ्रता से पहुंचे, इस उद्देश्य पूर्ति के लिए फार्मर रजिस्ट्री तैयार की जा रही है। जो केंद्र सरकार की एग्रीस्टेक योजना के तहत बनाई जा रही हैं। इस योजना के प्रमुख उद्देश्य हैं-
• राज्य के सभी किसानों की आधार लिंक रजिस्ट्री तैयार करना, योजनाओं का नियोजन, किसान का सत्यापन तथा कृषि उत्पादों का विपणन सुविधाजनक हो।
• योजनाओं का लाभ पारदर्शी तथा समयबद्ध तरीके से मिले।
• किसानों की पहचान तथा प्रमाणीकरण में सुगमता प्रदान करना।
• किसानों को कृषि ऋण, वित्त, आदानों तथा अन्य कृषि सेवा प्रदाताओं को सुगमता प्रदान करना।
• बेहतर सेवा के लिए कृषि संबद्ध विभागों के मध्य अभिसरण का सरलीकरण।
• एग्रीस्टेक द्वारा उत्पादों और सेवाओं में नवाचार को विस्तार देने के लिए उच्च गुणवत्ता वाले डेटा तक पहुंच को आसान बनाना।
ये भी पढ़ें- Rajasthan Budget 2025-26: आगामी बजट में किसका खुलेगा भाग्य, किसानों के लिए हो सकती है ये बड़ी घोषणाएं
