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Rajasthan Food Security Scheme: राजस्थान में खाद्य सुरक्षा योजना के तहत आम नागरिकों के लिए सरकारी सस्ते गल्ले से मुफ्त खाद्यान वितरित किया जाता है। जिसका हर महीने उठान होता है। जयपुर जिले के लिए भी फरवरी माह का 1 लाख 48 हजार क्विंटल गेहूं आवंटन किया गया था, जिसको उठान 30 जनवरी तक किया जाना था।
खाद्यान वितरण की समय सीमा तक भी यह समूचा उठान संभव नहीं हो सका। अतः माना जा रहा है कि संवेदनहीनता के कारण गेहूं लैप्स हो रहा है, जिससे आम लाभार्थी परेशान होता रहता है।
समय सीमा बढ़ाकर की 15 फरवरी
बता दें तय समय सीमा में खाद्यान्न न उठाने के कारण खाद्य विभाग के अधिकारियों ने जनहित को देखते हुए गेंहू के शेष उठान के लिए समय सीमा को बढ़ाकर 15 फरवरी कर दिया था। इस बढ़ी हुई अवधि में भी 7 दिन व्यतीत हो चुके हैं लेकिन 98 हजार क्विंटल गेहूं का उठान अब तक बचा हुआ है।
सीमा बढ़ाए जाने के बाद भी गेहूं लैप्स हो सकता है, जिससे जिले का आम लाभार्थी नागरिक वंचित हो सकता है। सरकार की ओर से दिसंबर 2028 तक मुफ्त खाद्यान्न आपूर्ति की समय सीमा ओर बढ़ा दिया गया हैं।
अधिकारी ने भी माना उठान असंभव
खाद्य विभाग के अधिकारियों ने भी मान लिया हैं कि बचे हु दिनों में 98 हजार क्विंटल गेहूं का उठान हर हाल में असंभव है। अतः यह इतना बड़ा खाद्यान्न लैप्स होने की कगार पर है। जांच के दौरान पाया है कि जितना राशन डीलर तक पहुंच गया है, उसकी वितरण की गति भी बहुत धीमी है।
पीएम मोदी ने राजस्थान को दिया था तोहफा
लोकसभा चुनाव 2024 की जीत के बाद माना जा रहा था कि केंद्र की मोदी सरकार निशुल्क खाद्यान वितरण व्यवस्था को बंद कर सकती है। किंतु पीएम मोदी ने राजस्थान के 4 करोड़ लोगों को खाद्य सुरक्षा योजना के तहत बाकी देश की भांति लाभ देना जारी रखने का निर्णय लिया था।
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