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राजस्थान में आज 10 मार्च 2025 से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीद शुरू हो जाएगी। लेकिन एमएसपी पर किसानों के द्वारा अपना गेहूं बेचने को लेकर उत्साह नजर नहीं आ रहा है।

Rajasthan Government Start Purchase Farmer Wheat at MSP Today: राजस्थान में आज सोमवार 10 मार्च 2025 से न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर गेहूं की खरीद शुरू हो जाएगी। राजस्थान सरकार राज्य से 20 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीद का लक्ष्य लेकर चल रही है। लेकिन इस एमएसपी पर किसान अपना गेहूं बेचने को लेकर ऊहापोह की स्थिति में नजर आ रहा है। किसानों के अंदर एमएसपी और मंडी भाव के अंतर को लेकर अपनी चिंताएं हैं।

जानें क्या है किसानों की चिंता का कारण

बता दें राजस्थान में आज से सरकार को गेहूं बेचने को लेकर किसानों में कोई उत्साह नजर नहीं आ रहा है। इसकी मुख्य वजह सरकारी न्यूनतम समर्थन मूल्य और मंडी भाव में भारी अंतर को लेकर है। किसान महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जाट के अनुसार सरकार द्वारा तय किया हुआ न्यूनतम समर्थन मूल्य 2575 रुपए प्रति क्विंटल है, जबकि मंडी में नए गेहूं का औसत भाव 2850 रुपए प्रति क्विंटल चल रहा है। जो कि न्यूनतम समर्थन मूल्य से काफी अधिक है।

पिछली बार से अधिक हुआ गेहूं का उत्पादन

सरकारी आंकड़ों के अनुसार राजस्थान में इस बार गेहूं का उत्पादन अधिक हुआ है, जहां पिछले वित्तीय वर्ष के सीजन में राजस्थान में गेहूं की पैदावार कुल 120.17 लाख टन हुई तो वर्तमान वित्तीय वर्ष में यह पैदावार बढ़कर 121.68 लाख टन होने का अनुमान लगाया गया है। किसान नेता का कहना है कि एक तो पैदावार में बढ़त और दूसरी ओर न्यूनतम समर्थन मूल्य और मंडी भाव में भारी अंतर के कारण सरकारी खरीद केंद्रों के प्रति गेहूं बेचने के लिए किसानों में रुझान नहीं है। उनका कहना है कि सरसों की उपज पहले बाजार में आने के कारण सरकार को पहले सरसों की खरीदी करनी चाहिए।  

राजस्थान सरकार दे रही 150 रु.प्रति क्विंटल बोनस

राजस्थान सरकार का कहना है कि उनकी तरफ से किसानों को एमएसपी 2425 रु. प्रति क्विंटल के साथ ही 150 रुपए प्रति क्विंटल बोनस के रूप में दिया जाएगा। लेकिन गेहूं की गुणवत्ता को लेकर कुछ शर्तें समस्या खड़ी कर रही हैं। वहीं भारतीय खाद्य निगम का दावा कर रहा है कि किसानों के द्वारा गेहूं बेचने के 48 घंटे के अंदर उपज का भुगतान उनके खातों में सीधे कर दिया जाएगा। सरकार ने गेहूं खरीद हेतु इस बार 318 सरकारी खरीद केंद्र बनाए हैं।

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