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UDH minister Jhabar Singh Kharra Signal toward One State One Election: राजस्थान की भजनलाल सरकार में यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने झुंझुनूं दौरे पर नगर निकाय अध्यक्षों को बड़ा संकेत दे दिया। जल्द ही 90 निकाय बोर्डों को भंग किया जा सकता है और उन्हें अध्यक्ष की कुर्सी को छोड़ना पड़ सकता है। बता दें अभी इन निकायों के का कार्यकाल बचा हुआ है। लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार ने वन स्टेट वन इलेक्शन की ओर जाने का मन बना लिया है।
मंत्री खर्रा ने किया कानूनी प्रावधान का जिक्र
यूडीएच मंत्री ने अपने बयान में कहा कि “कानून में प्रावधान है कि 6 माह पहले तक सरकार कार्यकाल समाप्त कर सकती है। हम 2025 में ही सभी निकायों के एक साथ चुनाव कराएंगे। जबकि प्रदेश के 90 निकायों का कार्यकाल जनवरी 2026 में पूरा होगा। इसी के चलते ही 5 साल पहले ही 90 निकायों के बोर्ड को भंग किया जा सकता है। इसके लिए तैयारियां भी शुरू कर दी हैं।”
परिसीमन और पुनर्गठन में नहीं चाहते हस्तक्षेप
मंत्री खर्रा ने आगे कहा कि हम वार्डों के परिसीमन और पुनर्गठन में किसी भ़ी प्रकार की राजनीतिक हस्तक्षेप के बिल्कुल खिलाफ हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार ने जहां जहां निकायों का विगत वर्ष ही कार्यकाल समाप्त हो चुका है। उन निकायों में प्रशासकों की नियुक्ति कर दी गई है।
नीमकाथाना जिले के बारे में बोले मंत्री
नीमकाथाना के जिले का दर्जा समाप्त किए जाने पर मंत्री खर्रा ने कहा कि इस प्रकार के फैसलों के पीछे एक सुनियोजित आर्थिक आंकलन भी किया जाना जरूरी होता है। साथ ही किसी भी नगर को जिले का स्वरूप प्रदान करने के आधारभूत ढांचा तथा उसकी संपूर्ण व्यवस्था तंत्र को स्थापित करने पर 2-3 हजार करोड़ की भारी भरकम राशि की आवश्यकता होती है। पिछली सरकार ने कोरी घोषणा तो कर दी किंतु बजट का मूल्यांकन नहीं किया।
यमुना जल लाने पर बनाई टास्क फोर्स
मंत्री खर्रा ने झुंझुनू, सीकर तथा चूरू के गांव-गांव तक यमुना जल पहुंचाने हेतु भजनलाल सरकार के संकल्प को दोहराया। जिसके लिए 2 दिन पहले ही एक टास्क फोर्स का गठन कर दिया गया है, जो जल्दी ही सर्वे का काम पूरा कर देगी। इसके तत्काल बाद डीपीआर रिपोर्ट भी बनाई जाएगी।
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