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Rajasthan Municipal Bodies Elections: राजस्थान के 158 नगर निकायों का चुनाव अधर में लटक गया है। ऐसा नगर निकायों का पुनर्गठन और सींमांकन प्रक्रिया जारी रहने के बीच एक राज्य एक चुनाव पर विधिक राय स्पष्ट न होने के कारण हुआ है। जबकि 49 नगर निकायों में प्रशासक नियुक्त किए जा चुके हैं। इस बीच स्वायत्त शासन विभाग के द्वारा विधि विभाग से इन लंबित चुनाव प्रक्रिया के बारे में अंतिम राय पूछी गई है कि क्या नगर निकायों में कराए जाएं अथवा एक राज्य एक चुनाव के तहत प्रतीक्षा की जाए। बता दें परिसीमन का ड्राफ्ट राज्य सरकार के पास 8 फरवरी 2025 तक भिजवाना है।
राजस्थान एक राज्य एक चुनाव की ओर
बता दें जिस प्रकार राज्य में कई चुनाव प्रक्रिया लंबित हैं और विभिन्न कारणों से चुनाव टल रहे हैं। इसे देखते हुए राजस्थान एक राज्य एक चुनाव की ओर जाता दिख रहा है। नगर निकायों को देखें तो 49 निकायों में प्रशासक नियुक्त हैं जो कामकाज देख रहे हैं। तो 158 नगर निकाय में चुनाव में लंबित है। इसी प्रकार पंचायती राज संस्थाओं में भी पुनर्गठन और नवसृजन प्रक्रिया जारी है। तो सहकारी संस्थाओं के चुनाव भी लंबित हैं। अतः कुल मिलाकर देखा जाए तो राजस्थान एक राज्य एक चुनाव की ओर जाता है तो इन सभी चुनावों के साल के अंत तक होने की संभावना बनती है।
निकायों का सीमांकन तथा पुनर्गठन जारी
राजस्थान का स्वायत्त शासन विभाग नगर निकाय चुनावों को कराने के लिए राज्य के विधि विभाग के अंतिम निर्णय की प्रतीक्षा कर रहा है। वहीं सभी नगर निकायों का सीमांकन तथा पुनर्गठन का प्रस्ताव 8 फरवरी 2025 तक राज्य सरकार तक पहुंचाना है। इस प्रक्रिया को देखते हुए विभागीय अधिकारी कयास लगा रहे हैं कि यदि विधि विभाग की ओर से कोई अधिकारिक जवाब नहीं दिया जाता तो वर्तमान स्थिति को देखते हुए शायद ही एक राज्य एक चुनाव लागू हो।
49 निकायों में प्रशासक नियुक्त
जानकारों की मानें तो राजस्थान सरकार की तो मंशा स्पष्ट है कि एक राज्य एक चुनाव कराने हैं। इसी दिशा में स्वायत्त शासन विभाग ने विधि विभाग से चुनाव की संभावना पर उसकी राय मांगी है। इसलिए प्रदेश के 49 निकायों का संचालन प्रशासकों के द्वारा किया जा रहा है।
इनमें 5 नगर निगम, 18 नगर परिषद तथा 26 नगर पालिकाएं हैं। पिछले वर्ष इन निकायों का कार्यकाल समाप्त हो जाने पर 25 नवंबर से प्रशासकों को नियुक्त कर दिया गया था।
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