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Rajasthan Transfer Policy: राजस्थान की भजनलाल सरकार ने एक बार फिर से तबादलों पर लगी रोक के हटने का इशारा कर दिया है। मंगलवार 21 जनवरी को यह बात विधि एवं कानून मंत्री जोगाराम पटेल के द्वारा जोधपुर सर्किट हाउस में कही गई है। उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि यदि राजस्थान सरकार इसकी आवश्यकता महसूस करती है, तो आगामी अप्रैल माह में फिर से एक बार तबादलों पर लगी रोक हटाई जा सकती है। भाजपा शासन में बीते एक पखवाड़े में हुए तबादले पूरी पारदर्शिता के साथ किए गए हैं।
नगर विकास मंत्री का दोहराया संकेत
बता दें इससे पहले भजनलाल सरकार में नगर विकास मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने शुक्रवार को झुंझुनू में यही संकेत दिया था कि ‘तय सीमा के अंदर जिन अधिकारियों तथा कर्मचारियों के ट्रांसफर नहीं हो सके हैं उनके लिए छूट के विशेष प्रावधान लेकर प्रयास किया जाएगा। यदि ट्रांसफर नीति की समयसीमा बढ़ाने को लेकर कोई मांग लाई जाती है तो सीएम भजनलाल के संज्ञान में लाया जाएगा। क्योंकि तबादला करने की समयसीमा बढ़ाने की अंतिम शक्ति सीएम का अधिकार क्षेत्र है।’
शिक्षा विभाग रह गया अछूता
नए वर्ष पर ट्रांसफर नीति पर लगी रोक को हटाने के एक पखवाड़े में लगभग 20 हजार तबादले हुए, जो 20 विभागों में किए गए। एक बार 10 जनवरी से समयसीमा बढ़ाकर 15 जनवरी करने के बावजूद भी शिक्षा विभाग में एक भी ट्रांसफर नहीं हो सका। इसलिए राजस्थान सरकार शिक्षा विभाग के लिए एक अलग ट्रांसफर पॉलिसी बनाने पर विचार कर रही है।
15 दिनों तक चले मेगा ट्रांसफर
बता दें राजस्थान में नए वर्ष से पूर्व 30 दिसंबर से शुरू हुआ ट्रांसफर का मेगा इवेंट 15 जनवरी तक चला। जानकारी के मुताबिक अंतिम दिन 20 विभागों के लगभग 20 हजार अधिकारियों-कर्मचारियों का ट्रांसफर किया गया। यह पहली बार है जब इस ट्रांसफर प्रक्रिया में मंत्रियों तथा विधायकों को अपने डिजायर चुनने की पूर्ण स्वतंत्रता दी गई।
किंतु एक शर्त के साथ कि किसी भी डिजायर को चुनने के बाद कुछ अपवादों को छोड़कर कम से कम 2 वर्ष तक का कार्यकाल देना अनिवार्य होगा। इस वक्त राजस्थान में ट्रांसफर पर पुनः रोक लगा दी गई है। जिसे हटाने के ही मंत्री जी ने संकेत दिए हैं।
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